Cigarette Stocks Fall After Additional Excise Duty: सिगारेट, तंबाखू आणि पान मसाल्याच्या कंपन्यांचे शेअर्स आज (गुरुवार, १ जानेवारी) मोठ्या प्रमाणात घसरत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कारण सरकारने या उत्पादनांसाठी नवीन कर प्रणालीची अधिसूचना जारी केली आहे. याचा आयटीसी आणि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियासारख्या कंपन्यांच्या (सिगारेट उत्पादक) शेअर्सना सर्वाधिक फटका बसला आहे, कारण तंबाखू उत्पादनांवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि पान मसाल्यावरील नवीन उपकर १ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे.

नवीन करप्रणालीनुसार, सध्याच्या जीएसटी नुकसानभरपाई उपकराच्या जागी तंबाखू उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि पान मसाल्यावर नवीन आरोग्य व राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लागू होईल.

जीएसटी नुकसानभरपाई उपकर संपुष्टात आल्यानंतर ‘सिन गुड्स’वर कर आकारण्याच्या पद्धतीतील बदलांचा हा एक भाग आहे. सरकारने या बदलांची घोषणा यापूर्वीच केली असली तरी, आता जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे वेळापत्रकाबाबतची अनिश्चितता दूर झाली आहे, ज्यामुळे बाजारात तात्काळ प्रतिक्रिया उमटली आहे.

गॉडफ्रे फिलिप्सच्या शेअर्समध्ये ११% घसरण

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये आज बाजार उघडल्यानंतर मोठी घसरण झाली असून ते ११ टक्क्यांहून अधिक घसरले आहेत. हा शेअर काल २,७६२ रुपयांवर बंद झाला होता. तो आज सुमारे २,४४९ रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे.

या वाढलेल्या करांमुळे विक्रीचे प्रमाण कमी होण्याची, नफ्याचे मार्जिन घटण्याची किंवा किंमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे, ज्याचा नजीकच्या काळात मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.

आयटीसी ५२ आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर

केंद्र सरकारच्या नव्या करप्रणालीच्या अधिसूचनेनंतर आयटीसी लिमिटेडच्या शेअर्सवरही दबाव आला आहे. आज त्यात सुमारे ८% घसरण झाली. शेअर सुमारे ३६९.६५ रुपयांपर्यंत घसरला असून त्याने ५२ आठवड्यांचा नीचांक गाठला आहे. काल आयटीसीचा शेअर सुमारे ४०३ रुपयांवर बंद झाला होता.

जरी आयटीसीचे एफएमसीजी, हॉटेल्स, पेपरबोर्ड आणि कृषी व्यवसाय यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय असले तरी, सिगारेट हा कंपनीसाठी नफ्याचा मुख्य स्रोत आहे.

१ फेब्रुवारी २०२६ पासून सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनांवर जीएसटी नुकसानभरपाई उपकराऐवजी अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू होईल.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नुकसानभरपाई उपकर संपुष्टात आल्यानंतरही सार्वजनिक आरोग्यासाठी हानिकारक असलेल्या उत्पादनांवर उच्च कर कायम ठेवणे हे उद्दिष्ट आहे.

बाजारपेठा उत्पादकांसाठी वाढीव खर्चाची शक्यता विचारात घेत आहेत, ज्यामुळे एकतर नफा कमी होऊ शकतो किंवा किरकोळ किमती वाढू शकतात.