Futures And Options Traders Loss: नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान यांनी म्हटले आहे की, भारताने अमेरिका, सिंगापूर आणि इतर अनेक देशांप्रमाणेच डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये (F&O) ट्रेडिंग करण्यासाठी किमान पात्रता अटी लागू केल्या पाहिजेत.
फ्युचर्स इंडस्ट्री असोसिएशनच्या मंचावर बोलताना त्यांनी प्रस्ताव मांडला की, यामुळे “कमी उत्पन्न असलेले लोक भारतीय डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये सहभागी होणार नाहीत आणि त्यांचे पैसे गमावणार नाहीत, याची खात्री होऊ शकेल.”
चौहान पुढे म्हणाले की, जोपर्यंत “कमी उत्पन्न असलेले लोक मोठ्या प्रमाणावर सट्टा खेळत राहतील”, तोपर्यंत हा दृष्टिकोन कायम राहील. कोणताही विकसनशील देश आपल्या खालच्या स्तरातील नागरिकांना त्यांचे पैसे, ऊर्जा आणि संसाधने सट्टेबाजीमध्ये वाया घालवण्याची मुभा देऊ शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
एनएसईच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हे विधान अशा वेळी केले आहे, जेव्हा बाजार नियामक आणि सरकार रिटेल (किरकोळ) गुंतवणूकदारांचा फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) विभागातील सहभाग कमी करण्यासाठी नियम कठोर करत आहेत.
१ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर झालेला सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याचा प्रस्ताव हा डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठा धक्का होता. इक्विटी फ्युचर्सवरील STT ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% केला जाणार आहे, तर ऑप्शन्स प्रीमियमवरील कर ०.१% वरून ०.१५% पर्यंत वाढवला जाणार आहे.
१ लाख कोटी रुपयांचा तोटा
सेबी देखील डेरिव्हेटिव्ह्ज (फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स) क्षेत्रातील नियम कठोर करत आहे. कारण या विभागातील ९१% वैयक्तिक किरकोळ ट्रेडर्सना आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ तोटा झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षातील ७४,८१२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही ४१% वाढ आहे.
सरासरी पाहता, यातील प्रत्येक ट्रेडरने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १.१ लाख रुपये गमावले आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत २७% जास्त आहे.
इतर देशांतील नियम
भारताच्या तुलनेत अमेरिका आणि सिंगापूरमध्ये डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये (फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स) ट्रेडिंग करण्यासाठी अधिक कठोर आणि उच्च-भांडवली नियम आहेत. यामध्ये मार्जिन खात्यात किमान २५,००० डॉलर्सची रक्कम असणे अनिवार्य आहे, तर भारतात असे कोणतेही निकष नाहीत.
