श्रीकांत कुवळेकर
आपल्या देशाच्या कृषि-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मोसमी पावसाचा हंगाम आता ७५ टक्के संपला आहे. यापैकी पहिला जूनमधील २५ टक्के हंगाम वाईट गेला तर नंतर जुलैमधील पावसाने खरीप हंगामाबद्दलच्या आशा पल्लवित केल्या. मात्र ऑगस्ट महिन्याने केंद्र सरकारसकट व्यापारी आणि शेतकरी या सर्वांचीच झोप उडवली आहे. आकडेवारीत बोलायचे झाल्यास, पूर्वोत्तर भाग सोडला तर जवळजवळ संपूर्ण ऑगस्ट महिना कोरडा गेला. ऑगस्टमध्ये मागील १२२ वर्षांतील सर्वात कमी पाऊस पडल्यामुळे जून-ऑगस्ट हंगामात पाऊसमान सरासरीपेक्षा १० टक्के कमी राहिले आहे. त्यामुळे हवामान खात्याच्या अंदाजाप्रमाणे सप्टेंबरमध्ये सरासरीएवढा पाऊस झाला तरी एकंदर हंगामात पाऊस बराच कमी राहील.
आत्तापर्यंत पडलेला पाऊसदेखील सर्वत्र सारखा नाही. दक्षिण, मध्य आणि पश्चिम भारतात कृषीबहुल भागात पाऊस केवळ आकडेवारीतच सामान्य दिसतो. मात्र प्रत्यक्ष शेती सोडाच पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न आत्ताच निर्माण होऊ लागलेत. अशा या परिस्थितीमध्ये देशातील बहुतेक राज्यात दुष्काळाची गडद छाया निर्माण झाली आहे. जर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये मागील दोन-तीन वर्षांप्रमाणे सरासरीपेक्षा खूपच अधिक पाऊस पडला तर कृषी क्षेत्राला दिलासा मिळेल. अर्थात खरीप हातातून मोठ्या प्रमाणावर गेलाच आहे, रब्बी हंगाम निदान बरा जाईल ही आशा तरी निर्माण होईल. यापूर्वी अनेक वर्षांत संपूर्ण देशात सर्वच पिकांमध्ये आणि सर्वच राज्यांमध्ये एवढी गंभीर स्थिती निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे यापुढील काळ कृषीक्षेत्रासाठी उत्पादक, प्रक्रियाधारक, व्यापारी, ग्राहक आणि सरकार या सर्वांनाच परीक्षेचा ठरणार आहे. या कठीण परिस्थितीत खरीप उत्पादनात होणाऱ्या घटीचा अंदाज घेतानाच रब्बी हंगामाचे आगाऊ नियोजन युद्धपातळीवर करणे गरजेचे आहे. येऊ घातलेल्या महागाईला काबूत आणण्यासाठी यापूर्वीच अनेक उपाय योजले गेले आहेत. सुरुवातीला कडधान्यांची आयात खुली करतानाच तूर, मूग, उडीद यावर साठे नियंत्रण आणि नंतर खाद्यतेलावरील आयात शुल्ककपात, गव्हावर साठेनियंत्रण व निर्यातबंदी, तांदूळ निर्यातबंदी, कांदा निर्यातशुल्क अशा एक ना अनेक गोष्टी करूनदेखील महागाई काबूत येत नसल्याचे दिसून येत आहे. आता लवकरच चण्यावर साठे नियंत्रण येण्याचे बोलले जात आहे. परंतु या उपाययोजना देशांतर्गत अन्न सुरक्षा राखण्यासाठी देशातील उपलब्ध शेतमाल पुरावा म्हणून केल्या जात आहेत. यापुढे रब्बी हंगामात उत्पादन वाढणे सोडा, पण त्यात तूट येऊ नये म्हणून काय करता येईल याचा विचार करावा लागणार आहे.
हेही वाचा >>> बाजारातील माणसे: कक्षा रुंदावत नेणारा अविरत प्रवास… कुमार मंगलम बिर्ला
दीड-दोन महिन्यांत रब्बी लागवड सुरू होईल तेव्हा हातात वेळ खूपच कमी आहे. आगामी काळात ही गोष्ट लक्षात घेऊनच कृती करावी लागणार आहे. इतिहासात डोकावल्यास असे दिसून येईल की, मोठे संकट आले की ते संधी घेऊन येते. अगदी अलीकडेच आपण पाहिले करोना काळात झालेल्या टाळेबंदीमुळे एरवी १० वर्षांत न होऊ शकणारे डिजिटलीकरण एक-दोन वर्षांत झाले. त्याच धर्तीवर दुष्काळाची दाहकता आणि रब्बीवर घोंघावणारे संकट यातून मोहरी या हंगामातील प्रमुख तेल बीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी जीएम बियाण्याचा निदान प्रायोगिक वापर करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
अर्थात हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात जीएम बियाणे वापराबाबत चालू असलेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणी प्रक्रियेत अडकून पडला असल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षी केंद्राने न्यायालयाला मौखिक आश्वासन दिले होते की, जैवसुरक्षा नियमावली अमलात येईपर्यंत जीएम मोहरीसाठी पुढाकार घेणार नाही. या आश्वासनातून मुक्त करण्याची विनंती केंद्राने आता न्यायालयाला केली आहे. याचा अर्थ केंद्र दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी जीएम मोहरीला परवानगी देण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. ही गोष्ट जागतिक तापमानवाढ अर्थात ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे अन्न सुरक्षेपुढे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा मुकाबला करण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन सकारात्मक आहेच. परंतु नजीकच्या काळातदेखील सध्या महागाई उपाययोजनांमुळे दुखावलेल्या शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी जीएम मोहरीला मान्यता दिली जाऊ शकते. खाद्यतेल सुरक्षेसाठी कधी-ना-कधी हे पाऊल उचलावेच लागणार आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती ही यासाठी अत्यंत योग्य अशीच आहे.
दुष्काळ आणि अन्न सुरक्षा याबरोबरच राजकीय चाल म्हणूनदेखील जीएम मोहरीला मान्यता मिळू शकते. कारण जीएम मोहरी ही मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या सध्या निवडणूक जवळ आलेल्या राज्यांबरोबरच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आणि अगदी पश्चिम बंगाल या राजकीयदृष्ट्या विरोधकांचे वर्चस्व असलेल्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याची गोष्ट आहे.
जीएम सोयाबीन आणि जीएम मोहरी याबाबत सातत्याने या स्तंभातून वेळोवेळी भूमिका मांडताना याबाबतची विस्तृत माहिती दिली आहेच. परंतु थोडे मागे जाऊन पाहिले तर असे दिसून येईल की, २००५ पासून अधिकृतपणे जीएम कापूस बियाणे वापरले जात असले तरी मागील चार-पाच वर्षांत या बेण्याची परिणामकारकता आता कमी झाली आहे. त्यामुळे त्यातदेखील नवीन बेणे बाजारात आणण्यासाठी परवानगी देणे गरजेचे आहे. याबाबतीत बांगलादेशाने घेतलेला पुढाकार पाहण्यासारखा आहे.
हेही वाचा >>> बाजारातील माणसं : गुंतवणुकीतील ‘कॉमन सेन्स’ !… जाॅन सी. बॉगल
आपल्याकडे बंदी असलेल्या जीएम वांग्याच्या बियाण्याला २०१४ सालीच बांगलादेशाने परवानगी देऊन तेथील शेतकरी यशस्वीपणे त्याचे उत्पादन घेत आहेत. तयार कपडे उद्योगात जगात आघाडीवर असलेल्या या छोट्या देशाला कच्चा माल म्हणजे कापसासाठी प्रामुख्याने भारत आणि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राझिल आणि अर्जेंटिना यांच्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. ही आयात निर्भरता कमी करण्यासाठी बांगलादेशाने आता जीएम कापूस पिकवण्यास परवानगी देऊन सुमारे २० टक्के कच्चा माल देशातच उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने अजून एक पाऊल टाकले आहे. यातून बोध घेऊन जीएम मोहरी आणि पुढील खरीप हंगामात जीएम सोयाबीनला परवानगी दिल्यास देश आणि शेतकरी या दोघांनाही फायदा होईल.
लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक
(अस्वीकृती : कमाॅडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून, वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.)
