कौस्तुभ जोशी
विद्यमान वर्षातील फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील एक मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटतो. मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा या वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी १३ टक्के अधिक तरतूद देण्यात आलेली आहे. संरक्षण क्षेत्रावरील देशाचा खर्च या आर्थिक वर्षात ५.९४ लाख कोटी एवढा होणार आहे. म्हणजे तशी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील संरक्षण क्षेत्राचे आगामी काळातील गुंतवणूकदारांच्या संदर्भात काय भवितव्य असेल हे समजून घेणे महत्त्वाचे आणि आपल्या फायद्याचे ठरते.
बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन या संस्थेसाठी (ही संस्था देशाच्या दुर्गम सीमांच्या प्रदेशात रस्ते आणि पूल तसेच बोगदे बांधण्याचे कठीण काम करते.) या वर्षीच्या तरतुदींपैकी ४३ टक्के अधिक रक्कम बाजूला काढली गेली आहे. संरक्षणातील संशोधन करून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या डीआरडीओला मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ९ टक्के अधिक निधी मिळेल. जगातील विकसित आणि विकसनशील देशांच्या संरक्षण सिद्धतेचा विचार करता पूर्वी असलेली अमेरिका आणि रशिया यांची मक्तेदारी आता हळूहळू कमी होताना दिसते आहे. शीतयुद्धाच्या काळात सुरू झालेली शस्त्रास्त्र स्पर्धा या दोन देशांपर्यंत मर्यादित होती. तिसऱ्या जगातील देशांना अन्य देशांकडून मिळणाऱ्या शस्त्रास्त्र आणि उपकरणांवरच समाधान मानावे लागत असे. एकंदरीत अर्थसंकल्पापैकी फारसा वाटा संरक्षण खात्याला येतही नसे. जसजसे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढू लागले आणि जागतिकीकरणानंतर शस्त्रास्त्रांची बाजारपेठ नव्याने विकसित झाली तसतसे हे क्षेत्र आपल्या पारंपरिक साच्यातून बाहेर पडून गुंतवणूकदारांना नव्या संधी उपलब्ध करून देऊ लागले. इथे गुंतवणूकदार म्हणजे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारे तुमच्याआमच्यासारखे गुंतवणूकदार नाही तर संरक्षण क्षेत्रात पैसे गुंतवून संरक्षणविषयक उत्पादन आणि सेवा देणारे गुंतवणूकदार असा अर्थ अपेक्षित आहे.
आशिया खंडातील भारतासहित चीन, दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांनी आपला संरक्षणावरचा खर्च गेल्या दोन दशकांत वाढवायला सुरुवात केली आहे. मुद्दा समजून घेण्यासाठी आपण भारत आणि चीन या दोन देशांनी संरक्षण क्षेत्रावर किती पैसे खर्च केले याची आकडेवारी पाहू या. या शतकाच्या सुरुवातीला म्हणजेच २००० या वर्षात भारताचा संरक्षणावरील खर्च १४ अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा होता. त्याच वेळी चीनने या क्षेत्रावर २२ अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढे पैसे खर्च केले होते. वीस वर्षांनंतर भारताचा खर्च वाढून ७७ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आणि चीनने केलेला खर्च तब्बल २९३ अब्ज डॉलर एवढा प्रचंड प्रमाणावर वाढला आहे. भारताचा विचार करायचा झाल्यास देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जवळपास अडीच ते तीन टक्क्यांपर्यंत संरक्षणावर पैसा खर्च होतो. जगातील संरक्षणावर पैसा खर्च करणाऱ्यांच्या यादीत भारताचे स्थान पहिल्या पाचात आहे.
बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीमध्ये अमेरिका हा एकमेव देश नाही तर युरोपातील आणि जगातील प्रमुख देशांना भारताशी संरक्षण क्षेत्रात सामरिक भागीदारी करण्यात रुची निर्माण झाली आहे. अशी भागीदारी म्हणजे फक्त अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र भारतात विकणे हा एकमेव पर्याय नाही. अर्थात सुरुवात यापासूनच होणार हे नक्की! पण जसजसे संरक्षण भागीदारीचे स्वरूप अधिक घट्ट होईल तसतसे तंत्रज्ञान आदानप्रदान हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरेल. भारत ही फक्त विकत घेणाऱ्यांची बाजारपेठ न राहता परदेशी कंपन्यांचे उत्पादनाचे ‘बिझनेस मॉडेल’ भारतात उभे राहू शकेल. भारत संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचा भागीदार का होऊ शकतो? याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारत स्वतः युद्धखोर देश नसला तरीही त्याची संरक्षणविषयक उपकरणांची मागणी सतत वाढती राहिलेली आहे. आकडेवारीतच बोलायचे झाल्यास मागच्या पाच वर्षांत जगात एकूण शस्त्रास्त्रांची जेवढी उलाढाल झाली त्यातील ११ टक्के आयात ही एकट्या भारताने केली. त्यामुळे प्रगत देशांना भारताकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
संरक्षण सिद्धता आणि व्यावसायिक संधी
युद्धजन्य परिस्थितीत, आणीबाणीच्या काळात अन्य देशांवर संरक्षण सज्जतेसाठी अवलंबून राहणे हा योग्य मार्ग ठरत नाही. अशा वेळी शस्त्रास्त्रांचे किंवा सुट्या भागांचे तरी देशांतर्गत उत्पादन करणे हा महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. एकदा का या संदर्भातली संशोधन उत्पादन आणि पुरवठा साखळी मजबूत झाली की भविष्यात भारतातून संरक्षणविषयक उपकरणांची जागतिक पातळीवर निर्यात होणे हा मोठा व्यवसाय म्हणून उदयास येणार आहे. गेल्या एका दशकात संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक दर साल नऊ टक्के या दराने वाढती राहिली आहे. म्हणजेच संधी हळूहळू मोठी होताना दिसते.
सरकारी धोरणे आणि अनुकूलता
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’अंतर्गत संरक्षण क्षेत्राला महत्त्वाचे स्थान दिले गेले आहे. यापूर्वी संरक्षण क्षेत्रात सरकारचे महत्त्व फक्त शस्त्रास्त्र विकत घेण्यापुरते नसून सगळेच संरक्षण क्षेत्र सरकारी कंपन्यांनी व्यापलेले होते. संरक्षणातील संशोधन, उत्पादन यावर सरकारचा अंमल होता. गेल्या काही वर्षांत सरकारने ठरावीक क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना संरक्षणविषयक उत्पादनात येण्याची संधी दिली आहे. भविष्यात फक्त भारतातील नव्हे तर परदेशातील शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्यासुद्धा भारतीय कंपन्यांशी हातमिळवणी करून भारतात शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करू लागल्या तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. रणगाडे, तोफा, विविध प्रकारची क्षेपणास्त्रे, बंदुका, युद्धनौका, रडार यंत्रणा, प्रत्यक्ष लढताना वापरण्याची हत्यारे, पोशाख, गॅजेट्स इथपासून भविष्यात येऊ घातलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंग यांचा वापर करून तयार होणारी युद्धसामग्री असा मोठा पल्ला गाठला जाणार आहे. भारत सरकारने डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर अर्थात संरक्षणविषयक उत्पादन करणाऱ्या ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रांची’ रचना केली आहे.
तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांत याची सुरुवात झाली आहे. अशा प्रकारचे उद्योग विकसित होण्यासाठी खूप काळ जावा लागतो. त्यामुळे गुंतवणुकीला सुरुवात होऊन प्रत्यक्ष उत्पादन आणि त्यातून निर्यात होण्यासाठी वेळ नक्कीच लागेल. संरक्षण क्षेत्रात भारत फक्त आयात करणारा देश उरलेला नाही. भारतातील संरक्षण क्षेत्रातून होणारी निर्यात हळूहळू वाढताना दिसते. २०१५ मध्ये ही निर्यात अंदाजे दोन हजार कोटी रुपये एवढी होती, ताज्या आकडेवारीनुसार या निर्यातीने पंधरा हजार कोटींचा आकडा पार केलेला आहे. जसजसे एखादे क्षेत्र वाढायला लागते तसतसे त्यात कंपन्यांना वाढीसाठी अधिक बळ मिळते. आज संरक्षण क्षेत्रात कंपन्यांचे समभाग विकत घ्यायचे झाले तर भारतात मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र या क्षेत्राचे संभाव्य बळच मोठे आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजारात निफ्टी इंडिया डिफेन्स निर्देशांकात भारत डायनॅमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिंग शिपयार्ड, हिंदुस्थान एरोनॉटिकल, माझगाव डॉक यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांसहित एकूण १३ कंपन्या आजच्या तारखेला दिसून येतात. या सर्व कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करायची आहे असा सल्ला देणे हा या लेखाचा उद्देश नाही! मात्र बँकिंग, ऊर्जा, वाहननिर्मिती, औषधनिर्माण, धातू अशा रुळलेल्या क्षेत्रांबरोबर संरक्षण हे नवे क्षेत्र गुंतवणूकदारांसाठी संधी उपलब्ध करून देणार आहे हे समजून घ्यायला हवे.
लेखक अर्थ अभ्यासक आणि वित्तीय मार्गदर्शक आहेत.
