scorecardresearch

वायदे बंदीचा ‘दे धक्का’

श्रीकांत कुवळेकर गेल्या आठवड्यात भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने एक परिपत्रक काढत सात कृषी उत्पादने आणि त्यांचे उपपदार्थ अशा एकूण नऊ कृषी वायदे व्यवहारांवरील मागील एक वर्षाहून अधिक काळ चालू असलेली बंदी पुढील एक वर्षासाठी वाढवली आहे. ‘सेबी’चा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांनाही मोठा धक्का आहे.आणखी वाचाUnion Budget 2023 Live Updates: […]

वायदे बंदीचा ‘दे धक्का’
संग्रहित छायाचित्र / लोकसत्ता

श्रीकांत कुवळेकर

गेल्या आठवड्यात भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने एक परिपत्रक काढत सात कृषी उत्पादने आणि त्यांचे उपपदार्थ अशा एकूण नऊ कृषी वायदे व्यवहारांवरील मागील एक वर्षाहून अधिक काळ चालू असलेली बंदी पुढील एक वर्षासाठी वाढवली आहे. ‘सेबी’चा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांनाही मोठा धक्का आहे.

गेल्या १५ ते १६ वर्षात कृषीवायदे बंदी अनेकदा झाल्यामुळे आता या व्यापारातील सर्वच सहभागीदारांना सरकारच्या लहरीपणाची सवय झाली आहे. गेल्या एक वर्षाच्या काळात ही बंदी अयोग्य कशी होती, याबाबत अर्थतज्ज्ञ आणि जाणकारांनी कधी नव्हे एवढ्या चर्चा, अहवाल सादर करून वायदे बाजाराचे समर्थन केले होते. म्हणून आता पुन्हा एक वर्षांसाठी ठरावीक वायदे व्यवहारांवर बंदी घालणे हा सरकारने दिलेला मोठा धक्का आहे, असेच म्हणावे लागेल. खुद्द सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वायदे बाजाराच्या उपयुक्ततेची अनेकदा प्रशंसा केली आहे.फसलेले महागाई नियंत्रणवायदे व्यवहार बंद करताना किंवा आता ही बंदी एक वर्षासाठी वाढवताना ‘सेबी’ने कोणतेही कारण दिले नसले तरी, अन्नपदार्थांची महागाई आणि त्यामुळे निवडणुकांमध्ये होऊ शकणारे नुकसान ही दोन महत्त्वाची कारणे यामागे होती, असे मध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेले वृत्त दर्शवतात.

यापूर्वी देखील जेव्हा जेव्हा पुरवठ्यातील कपातीमुळे महागाई झाली तेव्हा तेव्हा कृषी वायदे व्यवहारांना लक्ष्य करण्यात आले. वायदे बंदीमुळे महागाई आटोक्यात आली का? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. मात्र वायदे व्यवहार बंद करताना पुढील काळातील दाखवलेला कल बंदीनंतरही चालू राहिला. उलट हजर बाजाराला पर्याय असलेला वायदे बाजार बंद केल्यामुळे तो कल अधिक मजबूत झाला, असे इतिहास दर्शवतो. चण्याच्या बाबतीत तर वायदे असताना नियंत्रणात असलेल्या किमती वायदेबंदीनंतर खूप वाढल्या, असे आढळून आले. अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, वायदे बंदीनंतर पहिल्या तीन महिन्यात मोहरी, सोयाबीन २३ ते २५ टक्क्यांनी वाढले.

पाम तेल आणि सोयाबीन तेलाच्याबाबतीत देखील वेगवेगळ्या काळात असेच कल निदर्शनास आले आहेत. मागील वर्षी दामदुप्पट वाढलेले खाद्यतेल जागतिक बाजारातील किमती ज्या प्रमाणात कमी झाल्या, त्या प्रमाणात किरकोळ बाजारात किमती कमी झालेल्या नाहीत. वायदेबाजाराबाहेरील अनेक कृषी वस्तू आणि नाशवंत शेतीमाल किरकोळ बाजारात चांगलाच महाग झाला, याला अनेक कारणे आहेत. रुपयाचे झालेले अवमूल्यन देखील यावेळच्या महागाईला मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. मात्र वायदे बाजाराचा थेट संबंध नाही. तरीही दरवेळी वायदे बाजाराला ‘बळीचा बकरा’ बनवले जाते.

दुटप्पी धोरणविशेष म्हणजे मागील दशकभरात तरी सरकारी स्तरावरून आणि ‘सेबी’कडून कृषी वायदे बाजार, जोखीम व्यवस्थापन आणि त्याचा शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढवण्यात हातभार या गोष्टींचा पद्धतशीर प्रचार सुरू आहे. त्यासाठी वायदे बाजारासंदर्भात परिचयात्मक आणि प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम यासाठी मोठा निधी विविध सरकारी योजनांच्या आणि ‘सेबी’तर्फे खर्च केला जातो. एकंदर वायदे बाजार आणि जोखीम व्यवस्थापन यासाठी कमॉडिटी एक्स्चेंज, सामाजिक संस्था, एनजीओ, कृषी शैक्षणिक संस्था यांनी लाखो कार्यक्रम केले असून कृषी वायदे गावागावात पोहोचवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा त्याचा हेतू राहिला आहे. याचाच परिणाम म्हणून आज अनेक राज्य सरकारे आणि त्यांची पणन मंत्रालये आपल्या कामकाजात वायदे बाजाराचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा करून घेता येईल याच्या योजना आखत आहेत.

मात्र वर्षानुवर्षे न वाढलेल्या कृषीमाल किमती जेव्हा थोड्या प्रमाणावर वाढून शेतकऱ्याला सुखावू लागतात, तेव्हा लगेच सरकारी हस्तक्षेप होऊन प्रथम वायदे बंदी लादली जाते.सरकारचे हे दुटप्पी धोरण इथपर्यंतच मर्यादित नाही. तर स्वत:च्याच अखत्यारीतील संस्था आणि समित्यांनी वारंवार कृषी वायदे बाजाराच्या बाजूने कौल देऊन देखील अखेरच्या क्षणी सरकार त्यावर बंदी घालते, ही गोष्ट मात्र अनाकलनीय आहे. २००७ मध्ये पहिल्यांदा गहू, तांदूळ, तूर, उडीद या वस्तूंवर वायदे बंदी लादली आणि नंतर लोकसभेमध्ये प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अभिजीत सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वायदे बाजार आणि अन्नमहागाई यांच्यामधील संबंध’ या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने देशातील अत्यंत बारकाईने या विषयाचा अभ्यास केला. इंदौर, बिकानेर किंवा अकोला अशा कृषिमाल व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची केंद्रे असलेल्या प्रांतात कमॉडिटीच्या किमती कृत्रिमपणे नियंत्रित करणाऱ्या टोळ्या कार्यरत असतात. त्यामुळे महागाई वाढू शकते, असे निरीक्षण त्यांनी दिलेल्या अहवालात नमूद केले.

मात्र वायदे बाजाराचा आणि महागाईचा काहीच संबंध नसून उलट वायदे बाजारामुळे शेतकरी, व्यापारी किंवा स्वत: सरकारला पुढे निर्माण होणाऱ्या मागणी-पुरवठा-किंमत या परिस्थितीचा आगाऊ अंदाज येऊन, त्या अनुषंगाने वेळीच निर्णय घेता येतात. अशाच प्रकारचे अनेक अहवाल प्रत्येक बंदीनंतर दिले गेले आहेत. आतादेखील केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाने वायदे बाजार पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले होते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष अशोक दलवाई वारंवार वायदे बाजाराचे समर्थन करीत आले आहेत. या व्यतिरिक्त ‘आयआयएम’ आणि ‘सेबी’ने तर ‘आयआयटी खरगपूर’ कडून बनवून घेतलेला अहवाल देखील वायदे बाजार पुन्हा चालू करण्यास अनुकूल होता असे समजते. त्यामुळे वायदेबंदी वाढवली जाण्याची शक्यता जवळपास नव्हतीच. उलट हा निर्णय ‘सेबी’चा नसून सरकारी दबावाखाली घेतलेला आहे, हेही त्यातून सिद्ध होते.

या व्यतिरिक्त मागील वर्षभरात पहिल्यांदाच शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या संस्था यांनी वायदे बाजार चालू करण्यासाठी सातत्याने आग्रह धरला होता. अर्थातच वायदे बाजाराविषयक माहिती कार्यक्रम आणि करोना काळात आणि नंतर वायदे बाजारामुळे प्रत्यक्ष अनुभवलेले फायदे यामुळेच वायदे पुन्हा चालू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांमधील शेतकऱ्यांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत होता.

व्यापाऱ्यांचा पाठिंबाशेतकऱ्यांबरोबर वायदे परत चालू करण्यासाठी व्यापारी वर्गातून देखील मोठ्या प्रमाणावर मागणी केली जात होती. यामध्ये ‘द सॉलव्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन’ या खाद्यतेल आयात क्षेत्रातील प्रभावी उद्योग संघटनेने पुढाकार घेतला होता. कारण, काही महिन्यांपूर्वी पाम तेलाच्या किमतीमध्ये महिन्याभरात ५० टक्क्यांपर्यंत झालेल्या घसरणीमध्ये ही तेल आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जर वायदे बाजार चालू असते तर, तेलाच्या आयातीचा सौदा होताच लगेच वायदेबाजारात त्याचे किंमत जोखीम व्यवस्थापन केले असते. त्यामुळे या किमतीतील घसरणीपासून झालेले नुकसान टाळता आले असते. यापुढे वायदे बंदीमुळे जर खाद्यतेल आयातदारांनी आपली आयात कमी केली तर, पुरवठयावर विपरीत परिणाम होऊन खाद्यतेल महागाई अधिकच भडकू शकते. भारत आपल्या खाद्यतेल क्षेत्रात ६५ ते ७० टक्के आयातनिर्भर असल्याचा उल्लेख करणे येथे गरजेचे आहे.

एकंदरीत पाहता असे दिसून येईल की, केंद्र सरकारचा स्वत:च्याच यंत्रणेवरच विश्वास नसावा. अन्यथा स्वत: सकट शेतकरी, व्यापारी आणि पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उपयोगी ठरणाऱ्या वायदे बाजार मंचाला अडगळीत टाकले नसते.

लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक

ksrikant10@gmail.com

(अस्वीकृती : कमाॅडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून, वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.)

 

मराठीतील सर्व बाजार ( Market ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 27-12-2022 at 09:09 IST

संबंधित बातम्या