Sensex Gains 900 Points After Budget: काल १ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर, आज मूल्याधारित (व्हॅल्यू बायिंग) खरेदीच्या जोरावर प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली असून, सेन्सेक्स जवळपास १,००० अंशांनी वधारला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ साठी रविवारी (काल) आयोजित केलेल्या विशेष ट्रेडिंग सत्रादरम्यान झालेल्या व्यापक विक्रीमुळे आज बाजाराची सुरुवात कमकुवत झाली होती, परंतु त्यानंतर बाजाराने नुकसान भरून काढले आणि सकारात्मक पातळी गाठली.
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी डेरिव्हेटिव्ह्जवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर प्रमुख निर्देशांकांमध्ये जवळपास २ टक्क्यांची घसरण झाली होती.
आज दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास सुरुवातीच्या घसरणीनंतर जोरदार खरेदीचा ओघ सुरू झाला, ज्यामुळे सेन्सेक्स ९४३.५२ अंशांनी किंवा १.१७ टक्क्यांनी वाढून ८१,६६६.४३ वर पोहोचला, तर निफ्टीदेखील २६२.५५ अंशांनी किंवा १.०६ टक्क्यांनी सावरून २५,०८८.४० वर बंद झाला.
तत्पूर्वी, सकाळी ९.१५ वाजता निफ्टी २९.९० अंशांनी किंवा ०.१२ टक्क्यांनी घसरून २४,७९६.५० वर उघडला होता, तर सेन्सेक्स १६८.६१ अंशांनी किंवा ०.२१ टक्क्यांनी घसरून ८०,५५५.६८ वर उघडला होता.
बाजारातील वाढीमागील प्रमुख कारणे
१) व्हॅल्यू बायिंग:
काल झालेल्या तीव्र घसरणीनंतर बाजारात व्हॅल्यू बायिंग दिसून आली. १ फेब्रुवारी रोजी गुंतवणूकदारांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या परिणामांचे मूल्यांकन केल्यामुळे बेंचमार्क निर्देशांकांनी सहा वर्षांतील अर्थसंकल्पाच्या दिवशीच्या ट्रेडिंग सत्रातील सर्वात मोठी टक्केवारीतील घसरण नोंदवली होती.
२) कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये घट:
जागतिक तेल निर्देशांक असलेल्या ब्रेंट क्रूडच्या किमती ४.१४ टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल ६६.४५ डॉलर झाल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या कमी किमतींमुळे महागाईचा दबाव कमी होतो आणि भारताची व्यापार संतुलन स्थिती सुधारते, ज्यामुळे शेअर बाजाराला आधार मिळतो.
३) अर्थसंकल्पीय घोषणा:
दीर्घकालीन वाढीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या अर्थसंकल्पीय घोषणांमुळे गुंतवणूकदारांच्या भावनांनाही चालना मिळाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, जागतिक डेटा केंद्रांसाठी दीर्घकालीन करसवलती देऊ केल्या आहेत आणि कृषी व पर्यटन क्षेत्रासाठी पाठिंबा दर्शवला आहे.
२०२६-२७ साठीच्या ५३.५ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने पायाभूत सुविधांवरील सातत्यपूर्ण खर्चासोबतच वित्तीय एकत्रीकरण सुरू राहण्याचे संकेत दिले आहेत.
