मुंबई / नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार करात ‘जशास तशी’ वाढ करण्याच्या निर्णयाची बुधवारपासून अंमलबजावणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी भारतीय भांडवली बाजारांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले आणि ‘सेन्सेक्स’, ‘निफ्टी’ या प्रमुख निर्देशांकांत दीड टक्क्यापेक्षा जास्त घसरण झाली. तर अमेरिकेने वाढीव कर लादल्यास होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची धग कमी करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
ट्रम्प यांनी दिलेली समन्यायी व्यापारकराची धमकी आणि संभाव्य व्यापारयुद्धाच्या धास्तीने सलग दुसऱ्या सत्रात भांडवली बाजारांत समभाग विक्रीचा मारा राहिला. मंगळवारी नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवातच मोठ्या आपटीने होणे अनेक गुंतवणूकदारांसाठी धक्कादायक ठरले. उल्लेखनीय म्हणजे त्या आधी मार्चमध्ये सलग आठ सत्रांत ‘सेन्सेक्स’-‘निफ्टी’ निर्देशांकांमध्ये प्रत्येकी जवळपास साडेपाच टक्क्यांची झेप घेत २०२५ मधील नुकसान पूर्णपणे भरून काढले होते. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून पुन्हा सुरू झालेल्या खरेदीने निर्माण केलेल्या उत्साहावर महिनाभरातील सर्वात मोठ्या घसरगुंडीने पाणी फेरले. मुंबई शेअर बाजाराचा ‘सेन्सेक्स’ १,३९०.४१ अंशांच्या (पान ८ वर) (पान १ वरून) घसरगुंडीने ७६,०२४.५१ या पातळीवर दिवसअखेर स्थिरावला. दिवसाच्या मध्याला तर त्याची ही घसरण १,५०२.७४ अंशांपर्यंत विस्तारली होती. दुसरीकडे ‘निफ्टी’ निर्देशांक ३५३.६५ अंश गमावून २३,१६५.७०वर स्थिरावला. सर्वाधिक फटका हा माहिती-तंत्रज्ञान, खासगी बँका आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांना बसला. गुंतवणूकदारांना एकूण ३.४४ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान पाहावे लागले.
दरम्यान, ट्रम्प यांनी दिलेली मुदत संपत आली असताना भारतातील निर्यातदार उद्याोजकांची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने चाचपणी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. भारताचा सर्वांत मोठा व्यापार भागिदार असलेल्या अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाबरोबर गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांची खलबते सुरू असून व्यापार करार करण्यासाठी पार्श्वभूमी तयार केली जात आहे. वाणिज्य मंत्रालयातील सूत्रांच्या मते ट्रम्प यांच्या व्यापारकराचा परिणाम हा क्षेत्रानुसार वेगवेगळा असण्याची शक्यता असून क्षेत्रनिहाय उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. मात्र कोणत्या भारतीय मालावर किती कर लादला जाणार, हे अद्याप स्पष्ट नसल्याने उद्याोग आणि सरकारी पातळीवर एकूणच गोंधळाची स्थिती असल्याचे चित्र आहे.