गेल्या आठवड्यातील काही महत्त्वपूर्ण घटना आगामी पाच ते सहा महिन्यांच्या दृष्टीने शेअर बाजारासाठी कशा महत्त्वाच्या ठरतील, त्या विस्ताराने समजून घेऊ या.

निकाल आणि आकड्यांचा खेळ

४ जून रोजी जाहीर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचा आर्थिक अन्वयार्थ लावायचा झाल्यास, भारतीय जनता पक्षप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) सरकार स्थापन केले आहे. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठिंब्याने हे सरकार स्थापन झाली आहे. या सरकारमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे एकहाती वर्चस्व नसल्याने धोरण निश्चिती, धोरण निर्मिती आणि प्राधान्यक्रम कसा असेल? याचा अंदाज घेऊन शेअर बाजार आपली वाटचाल पुढे नेईल.

लोकसभा निवडणुकांचे मतदानोत्तर चाचणी अंदाज (एक्झिट पोल) आणि प्रत्यक्ष निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणे या कालावधीत शेअर बाजारामध्ये जो अभूतपूर्व चढउतार, निर्देशांकांची उसळी, गटांगळ्या, पुन्हा उसळी असा क्रम पाहायला मिळाला. यातून दोन गोष्टी समोर येतात. पहिली, शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना तुमचे गुंतवणुकीचे निकष आणि गुंतवणुकीचे तत्त्वज्ञान पक्के असले तर अशा आकस्मिक चढ-उताराने घाबरून जायला होत नाही. कंपन्यांचे मूलभूत व्यवसाय सरकार बदलल्यामुळे किंवा सरकार खात्यांचे मंत्री बदलल्यामुळे कायम राहणार असतील तर पडझडीच्या काळात आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये असे ‘ब्लूचिप’ शेअर वाढवायचीच ही संधी असते. अर्थ निरक्षर गुंतवणूकदारास हे न समजल्याने बाजारातील आकस्मिक चढ-उताराने तो साफ गोंधळून जातो. दुसरी, ‘स्पेक्युलेशन’ हा शेअर बाजाराशी जोडला गेलेला अविभाज्य भाग आहे, तो नाकारून चालत नाही. असे असले तरीही शेअर बाजारातील गुंतवणुकी कशा कराव्यात या संदर्भात राजकीय पक्षातील नेत्यांकडून अधिक जबाबदारीची वक्तव्य केली जावीत ही रास्त अपेक्षा आहे.

हेही वाचा : जसपाल भट्टी झिंदाबाद! (भाग २)

रिझर्व्ह बँकेचे महागाईचे प्रगती पुस्तक

आपल्या मौद्रिक धोरण आढावा बैठकीनंतर झालेल्या वार्तालापात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जे उदाहरण घेतले, त्यावरून मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाचा स्पष्ट अंदाज येतो. महागाई म्हणजे एक हत्ती आहे, हत्ती हा विनाकारण कधीच धावपळ करत नाही, तो गजगतीने चालतो. मग असे असेल तर तो हळूहळू चालत वनात पोहोचेल याची खात्री होईपर्यंत आम्ही धोरण बदलणार नाही असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

युरोपातील मध्यवर्ती बँक ‘ईसीबी’ने म्हटल्याप्रमाणे व्याजदर कपातीस वाव आहे आणि हळूहळू महागाई वाढण्याच्या दिशेने युरोपातील बाजारपेठांची सुरुवात झालेली आहे. भारतातील स्थिती मात्र अशी नसून महागाई निर्देशांक ४ टक्के या मध्यवर्ती बँकेने निश्चित केलेल्या सहनशील पातळीच्या जवळ आहे. मात्र किमान सलग दोन आठवडे तो ४ टक्क्यांच्या पातळीवर स्थिरावला तरच रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपातीचे धोरण अवलंबण्याचा विचार करेल. घोषित झालेल्या पतधोरण निर्णयानुसार रेपो दर ६.५ टक्के या पातळीवर कायम ठेवायचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दर आणि गृहकर्ज, वाहनकर्ज यांचा थेट संबंध असतो. कारण रेपो दरात कपात झाली तर त्याचा थेट फायदा कर्जदारांना मिळतो. रेपो दरामध्ये कोणताही बदल न केला गेल्यामुळे त्याचा गृह कर्जांवर आणि वाहन कर्जांवर सध्या तरी त्याचा कोणताही भार पडणार नाही किंवा त्यात सवलतही मिळणार नाही.

हेही वाचा : बाजाराचा तंत्र-कल : तू तेव्हा तशी, तू तेव्हा अशी!

मृगाची चाहूल…

शहरातील मंडळींसाठी वैशाख वणवा संपून पावसाची मजा अनुभवाचे दिवस सुरू होणार असले तरी, मृग नक्षत्रावर सुरू होणारा पाऊस देशातील शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार, यावर्षी मान्सून पाऊस सरासरीपेक्षा अधिकच बरसणार आहे. पुढील चार महिन्यांत समान स्वरूपाचा पाऊस अनुभवायला मिळाला तर पिकांचे उत्पादन वाढल्यामुळे कृषी आधारित उत्पादनाची पुरवठा साखळी सुरळीत होण्यास मदत होईल. भारतातील महागाईची आकडेवारी तपासल्यास त्यातील सर्वाधिक वाटा खाद्यपदार्थांचा आहे आणि भारतातील सर्वात अधिक संख्येने असलेल्या मध्यमवर्ग आणि गोरगरिबांचा त्यावरच सर्वाधिक खर्च होतो. जर ही महागाई नियंत्रणात आली तरच रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कपातीबाबत सकारात्मक घोषणा करता येणे शक्य आहे.

येत्या आठवड्यात १२ जून रोजी अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह आपले व्याजदराबाबतचे धोरण जाहीर करणार आहे. युरोपीय युनियनच्या केंद्रीय बँकेने घेतली तशी भूमिका फेडरल रिझर्व्ह घेते का याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मागच्या वेळी झालेल्या बैठकीत सलग सहाव्यांदा व्याजदर कपातीबाबत कोणतीही घोषणा करण्याचे ‘फेड’ने टाळले होते. महागाई आणि अमेरिकेतील नोकऱ्यांची उपलब्धता आणि स्थिती याबाबत समाधानकारक स्थिती नाही असा सूर यानिमित्ताने लावला गेला.

हेही वाचा : माझा पोर्टफोलियो – घराच्या नेटकेपणाची जागतिक नाममुद्रा

१४ जून रोजी जपानच्या केंद्रीय बँकेचे व्याजदराबाबतचे धोरण जाहीर केले जाणार आहे. बऱ्याच मोठ्या कालावधीनंतर जपानमध्ये महागाईचे चित्र बघायला मिळते आहे, त्यामुळे व्याजदराबाबत कोणताही मोठा निर्णय घेण्याचा जपानमधील केंद्रीय बँक विचार करेल असे वाटत नाही. या प्रमुख महत्त्वाच्या जागतिक घटना आपल्या बाजारांसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. व्याजदर कपात झाली की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तयार झालेली रोकड देशांतर्गत शेअर बाजारांना चालना देणारी ठरते. त्यामुळे या बदलांकडे आपण लक्ष ठेवले पाहिजे.