भारत आणि दक्षिण आशिया या प्रांतांमध्ये ‘ला-निना’ या हवामान घटकांच्या प्रभावामुळे मागील सलग तीन वर्षे साधारणपणे चांगला पाऊस झाल्याने एकंदर पीकपाण्याची परिस्थितीदेखील चांगली राहिली. अर्थात या संपूर्ण प्रांतात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी, त्याचबरोबर युक्रेनमधील युद्धामुळे खतांची टंचाई आणि आर्थिक संकटे अशा कारणांनी काही पिकांच्या बाबतीत गंभीर प्रश्नदेखील निर्माण झाले. तुलनेने भारतात परिस्थिती एक खाद्यतेल वगळता नियंत्रणाखाली राहिली आणि त्यासाठी सरकारला निदान पासिंग मार्क तरी द्यायलाच लागतील. याउलट अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकी देशांमध्ये या काळात सतत दुष्काळाचा प्रभाव राहिल्याने कृषिमाल उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे महागाईला चालना मिळाली आणि त्याचा फटका खाद्यतेलाच्या किमती दुप्पट झाल्याने आपल्यालादेखील बसला. हेही वाचा- जागतिक प्रतिकूलतेपायी सेन्सेक्सची ९२७ अंशांची आपटी मात्र ही परिस्थिती उलट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. म्हणजे मागील काही आठवड्यांपासून अमेरिकी हवामान संस्था या वर्षी ला-निनाच्या जागी ‘एल-निनो’चा प्रभाव राहील असे इशारे देत आहे. त्याचीच री ओढून आता येथील हवामान संस्थांनी आणि तज्ज्ञांनीदेखील ‘एल-निनो’चा सूर आळवायला सुरुवात केली आहे. साधारणपणे मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून एप्रिल मध्यापर्यंत हा ‘एल-निनो’ नक्की कधी प्रभावी होईल, त्याचा पावसाच्या आगमनावर, एकंदरीत पाऊसमानावर आणि खरीप हंगामावर कसा परिणाम राहील याबाबत प्राथमिक अंदाज व्यक्त केले जातील. तर मेअखेरीस याबाबतीत अधिक स्पष्टता येईल. याला अजून तीन महिने बाकी आहेत. आपण अगदी थोडक्यात ‘एल-निनो’ आणि त्यांच्या परिणामाबाबत माहिती घेऊ. ‘एल-निनो’मुळे आशिया खंडामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी होऊन अनेक ठिकाणी दुष्काळ पडण्याची शक्यता वाढते. तर अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना इत्यादी भागांत अधिक पाऊस झाल्याने तेलबिया, मका, गहू, कापूस यांचे उत्पादन वाढण्यासाठी पूरक परिस्थिती निर्माण होते. आपल्यापुरते बोलायचे तर मुख्यत: पावसावर अवलंबून असलेल्या खरिपातील पिकांचे आणि रबी पिकांचे उत्पादन घटते. तसेच पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्याने भाजीपाला, फळे यांचे उत्पादनदेखील घटू शकते. यामुळे अन्न महागाई होण्याची शक्यता वाढते. यामुळेच केंद्रीय अर्थमंत्रालयापासून ते राज्य सरकारपर्यंत सर्वच जण अजून न झालेल्या ‘डॅमेज’ला ‘कंट्रोल’ करण्याची भाषा करू लागले आहेत. अर्थात त्यात गैर काहीच नाही. उलट आधीच महागाईने होरपळलेल्या जनतेला ‘एल-निनो’च्या संकटाचा सामना करताना जास्त झळ लागू नये यासाठी आगाऊ तयारीला लागल्याबद्दलदेखील सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. अर्थात निवडणुकांच्या हंगामामुळेदेखील या तयारीला जोर आला असावा. हेही वाचा- बाजारातली माणसं: लढवय्या माणूस जे काही असेल ते असो, परंतु पुढील काळात महागाई नियंत्रणासाठी अनेक कठोर उपाय केले जातील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. याची सुरुवात मागील आठवड्यात कडधान्य आयातदार संघटना-आयोजित मुंबईमध्ये पार पडलेल्या जागतिक कडधान्य परिषदेमध्ये केंद्र सरकारतर्फे झाली आहे. या परिषदेच्या उद्घाटनाप्रसंगी भाषण करताना ग्राहक मंत्रालय सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सरकार कडधान्यांच्या व्यापारावर आणि व्यापाऱ्यांवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. त्यात काही गैर आढळल्यास लगेच कारवाई केली जाईल. सरकार व्यापाऱ्यांच्या विरोधात नसले तरी ग्राहकांचे हित जपणे हेदेखील सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र या भाषणानंतर काही तासांतच तुरीच्या घाऊक किमतीत प्रति क्विंटल १५०-२०० रुपयांची घसरण झाली. वस्तुत: या वर्षी तुरीचे उत्पादन लक्ष्यांकापेक्षा १०-१२ लाख टन कमी झाले आहे. म्हणजे आपली गरज ४२-४३ लाख टन असताना उत्पादन ३३ लाख टन एवढे कमी आहे. तर आफ्रिकेतून करार केलेली १० लाख टन तूर आयात झाली तरी मागणी-पुरवठा समीकरण जेमतेम जुळेल. पुढील वर्षासाठी शिल्लक साठे राहणार नाहीत. अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार तुरीमध्ये तेजी येणे साहजिकच आहे; परंतु कारवाईच्या भीतीने व्यापारी, स्टॉकिस्ट तुरीमध्ये मागे राहिल्याने अखेर टंचाईच्या वर्षीदेखील शेतकऱ्यांचे नुकसान ठरलेले. तीच गोष्ट खाद्यतेल आणि तेलबिया क्षेत्राची. मागील वर्षात खाद्यतेल भाव दुप्पट झाल्याने देशातून १६०,००० कोटी परकीय चलन बाहेर गेले; परंतु प्रथम सोयाबीन आणि आता मोहरी या प्रमुख तेलबियांचे विक्रमी उत्पादन काढून शेतकऱ्याने आपली जबाबदारी चोख पार पाडली आहे; परंतु सरकारने मात्र आपली जबाबदारी पार पाडताना उणेपण दाखवले आहे. मोहरीचे भाव पीक येण्यापूर्वीच जोरदार घसरू लागले आहेत. तर सोयाबीनदेखील ५,५०० रुपयांच्या वर जात नाही. याला मुख्यत: दोन कारणे. एक म्हणजे वायदे बाजारबंदीमुळे आपला माल विकण्यासाठी असलेली पर्यायी बाजारपेठ बंद करून टाकणे. दुसरे म्हणजे खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ करण्यास नकार देणे. आज सुमारे ३५ लाख टन, म्हणजे देशाच्या दोन महिन्यांच्या सेवनाइतके आयातीत खाद्यतेलाचे साठे बंदरामध्ये आलेले आहेत. विक्रमी मोहरी पिकाच्या तोंडावर ही स्थिती निर्माण केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. हेही वाचा- बाजारातील माणसं : अजय पिरामल – निपुण व्यवहार कारागिरी मागील एक महिन्यात दोन टप्प्यांत ५० लाख टन गहू खुल्या बाजारात प्रचलित बाजारभावापेक्षा २५-३० टक्के कमी भावाने विकून सरकारने गहू उत्पादकांनादेखील नाहक फटकारले आहे. गव्हाच्या काढणीला जेमतेम महिना बाकी असताना भाव ३० टक्के घसरून हमीभावापर्यंत येण्याची शक्यता आहे. मागील आठवड्यापासून नेहमीप्रमाणे कांद्याच्या किमतीमध्ये जोरदार घसरण झाल्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. एका शेतकऱ्याला तर त्याच्या कांदाविक्रीमधून चक्क २ रुपये मिळाल्याची बातमी माध्यमांनी प्रसिद्ध केली आहे. तर नाशिकमध्ये होणाऱ्या लिलावामध्ये कांदा उत्पादन खर्चाच्या अर्ध्या किमतीमध्ये विकला जात आहे. कांदा थोडा महाग झाला की आयात, नाफेडतर्फे विक्री आणि कांदा व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकणारे सरकार प्रचंड मंदीमध्ये बघ्याची भूमिका घेताना पाहिले की आश्चर्य वाटते. खरे म्हणजे सध्या जगातील अनेक देशांमध्ये कांद्याची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली आहे. फिलिपाइन्समध्ये तर आता उच्च मध्यमवर्गीयांनीदेखील कांदा आणि टोमॅटो आहारातून वर्ज्य केला आहे. पाकिस्तान भारतीय कांदाच आयात करीत आहे, परंतु तो दुसऱ्या देशातून तिकडे वळवला जात आहे. या परिस्थितीत सरकारने हस्तक्षेप करून थेट कांदे निर्यातीची व्यवस्था केली तर येथील शेतकऱ्यांचे भले होईल. हेही वाचा- ‘पोर्टफोलियो’ची बांधणी एकंदरीत ‘एल-निनो’ येण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांची अशी अवस्था असताना, आता ‘एल-निनो’च्या निमित्ताने नवीन उपाययोजना अमलात आणण्यापूर्वी आपण शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास काढून घेऊन तर तो ग्राहकांच्या ताटात वाढत नाही ना याची खातरजमा करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे मत श्रीकांत कुवळेकर यांनी व्यक्त केले. लेखक वस्तू बाजार विश्लेषक ksrikant10@gmail.com अस्वीकरण : कमॉडिटी बाजार हा मुख्यत: जोखीम व्यवस्थापनासाठी असून वरील लेख या गोष्टीचे महत्त्व आणि त्यातील गणित विशद करून सांगण्यासाठी आहे, लेखाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानण्यात येऊ नये.
