मे महिन्यात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने सादर झालेल्या या पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याच गटासाठी कोणतीच विशेष तरतूद नसणे हीच विशेष बाब होती असे नाईलाजाने म्हणावे लागेल. विद्यमान सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षात भारताला विकसित देश बनवण्याच्या दिशेने आश्वासक प्रयत्न करणारे धोरण आखणे हा सरकारचा प्रयत्न असेल असे म्हटले गेले होते, याचीच पुढची आवृत्ती म्हणता येईल असा अर्थसंकल्प गेल्या आठवड्यात सादर झाला. अर्थसंकल्प म्हणजे गुंतवणूकदार (देशांतर्गत, किरकोळ, परदेशी सगळेच आले), मध्यमवर्गीय, उद्योजक अशा सर्वांसाठी काही तरी नवी घोषणा घेऊन येईल अशा आत्तापर्यंत चर्चा असायच्या आणि घोषणाही तशाच व्हायच्या. गेल्या दोन अर्थसंकल्पात ही परंपरा बदलून कोणतीही ठळक बातमी येणार नाही पण योजनांची आकडेवारी मात्र सादर केली जाईल अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प मांडलेला दिसतो. निरुत्साही बाजार आणि अनपेक्षित चढउतार शेअर बाजाराने या अर्थसंकल्पाचे उत्साहाने स्वागत केले नाही तर त्यात नवल वाटायला नको. अर्थसंकल्प सादर झाला त्या दिवशी व पुढील दोन दिवसांत मिळून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी दहा हजार कोटी रुपयांचे शेअर विकले. आठवड्याच्या शेवटी राष्ट्रीय शेअर बाजारचा निर्देशांक निफ्टी पुन्हा एकदा नव्या उच्चांकी पातळीवर स्थिरावले याचा अर्थ बाजारात सगळे आलबेल आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मध्यमवर्गीयांसाठी करांमध्ये सवलत न देता उलट त्यांनी शेअर बाजारात वायदे व्यवहार करणाऱ्या आणि मालमत्तांमध्ये गुंतवलेल्या रकमेवरील भांडवली लाभावर टाच आणण्याचा प्रयत्न केला गेलेला दिसतो. इंडेक्सेशनचा फायदा काढणे भारतातील स्थावर मालमत्ता क्षेत्रामध्ये नव्या बदलांची नांदी ठरेल. रोखीचा वापर कमी होऊन अधिकाधिक व्यवहार कायद्याच्या कक्षेत यावेत अशी सरकारची अपेक्षा असताना ही तरतूद काढल्याने नेमके काय साध्य होईल याचा अभ्यास साधारण वर्षभरानेच केलेला बरा. नव्या करप्रणालीचा लवकरात लवकर अंगीकार करून नागरिकांनी आपले गुंतवणूकविषयक पर्यायही बदलावेत असाच संदेश सरकार देत आहे असे वाटू लागले आहे. हेही वाचा - ‘सेन्सेक्स’ची फेरमुसंडी; अमेरिकी ‘जीडीपी’ वाढीने १,२९२ अंशांची कमाई धोरण लाभार्थी क्षेत्र आहेत? पायाभूत सुविधा, कृषी आणि ग्रामीण विकास या क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पामध्ये केली गेलेली तरतूद मागील वर्षाच्या तुलनेत अजिबात कमी केली नाही, यामुळे या क्षेत्रात पैसे ओतण्याची सरकारी कटिबद्धता दिसून येते. सरकारच्या या आश्वासक धोरणाने पायाभूत क्षेत्रातील कंपन्यांना पुढील वर्षभरात नक्कीच मागणी असणार आहे. लार्सन अँड टुब्रो या कंपनीचे तिमाही निकाल आणि कंपनीच्या हातात असलेले कार्यादेश यावरून पुरेसे चित्र स्पष्ट होत आहे. ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून महाऔष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्प, छोट्या आकाराचे अणुविद्युत प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी सरकार गुंतवणूक करणार आहे. यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांना व या क्षेत्रात आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री तयार करणाऱ्या कंपन्यांना व्यवसाय मिळत राहणार आहे. ग्रामीण भागात रस्ते बांधणी, घर बांधणी या दोन्ही क्षेत्रांत सरकारने आपली तरतूद कायम ठेवली आहे. पुन्हा खेड्याकडे चला ! शहरीकरण, स्मार्ट सिटी वगैरे मुद्दे महत्त्वाचे असले तरी भारतातील अधिक लोकसंख्या किंबहुना अधिक प्रमाणावरील मतदार खेड्यात राहत असल्याने त्यांना थेट लाभदायक ठरतील अशी धोरणे आखण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहिला तर एफएमसीजी अर्थात ग्राहकोपयोगी वस्तू क्षेत्राशी संबंधित कंपन्या चांगला परतावा देऊ शकतील. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना मिळणे पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणारे ठरते. भारतातील वाहन आणि वाहनाचे सुटे भाग निर्मिती करण्यासाठी साडेतीन हजार कोटी रुपयांची उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) या स्वरूपातील अर्थसंकल्पीय तरतूद या क्षेत्रासाठी लाभदायक ठरू शकते. कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढण्यासाठी अधिक उत्पादन देणाऱ्या आणि उत्पादकता वाढवणाऱ्या बियाणांच्या निर्मितीवर व नव्या वाणांच्या निर्मितीवर सरकार भर देणार आहे. याचा प्रत्यक्ष लाभ या क्षेत्रातील कंपन्यांना होईल. कृषी क्षेत्रात झालेली वाढ एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीत जलद गतीने दिसून येते, त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक होणे अपरिहार्य आहे. हेही वाचा - दीडशे वर्षांची चिरतरुण मिनीरत्न बाल्मर लॉरी अँड कंपनी लिमिटेड इंडेक्स फंडाचे भविष्य म्युच्युअल फंडातील वाढत्या गंगाजळीमध्ये इंडेक्स फंडात गुंतवणूक करणे हा कल वाढताना दिसत आहे. एका खासगी दलाली पेढीच्या सर्वेक्षणानुसार, गेल्या चार वर्षांत इंडेक्स फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या खात्यांची संख्या १२ पटीने वाढलेली दिसते. यात निफ्टी मिडकॅप १५०, निफ्टी स्मॉल कॅप २५०, निफ्टी १०० या इंडेक्स फंडात गुंतवणूक वाढताना दिसत आहे. निफ्टी-५० या इंडेक्स फंडात सर्वाधिक गुंतवणूक झाली आहे. निधी व्यवस्थापनाची जोखीम सर्वाधिक कमी असलेल्या या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक वाढणे गुंतवणूकदार हे अधिक प्रगल्भ होत असल्याचे लक्षण आहे. मागील बाजार-रंग या सदरात ‘बाजार महाग आहेत का?’ या विषयाच्या अनुषंगाने चर्चा करताना कंपन्यांचा नफा आणि शेअरची किंमत यांच्यातील संबंध विचारात घेतल्यास आकाराने मोठ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे दीर्घकाळात शहाणपणाचे ठरते आणि त्यात इंडेक्स फंड निवडल्यास नेमक्या कोणत्या आघाडीच्या कंपन्या निवडाव्यात हा प्रश्नही सुटतो. सोन्याची झळाळी टिकेल ? गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात सोन्याने सेन्सेक्सपेक्षाही अधिक परतावा दिल्याने पुन्हा एकदा सोन्यातील गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदार वळू लागले असतानाच अर्थसंकल्पातील करकपातीमुळे सोन्याच्या दरात झटकन घट झाली. सोन्याच्या करात घट झाल्यामुळे अतिरिक्त सोन्याची आयात ही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नवी समस्या निर्माण करणार नाही हीच अपेक्षा बाळगूया. ‘आयपीओ’चा ओघ कायम वर्ष २००७ या वर्षानंतर सर्वाधिक उलाढाल प्रारंभिक समभाग विक्री अर्थात आयपीओ बाजारात २०२४ या वर्षात झालेली निदर्शनास येते. या आठवड्यात आणखी आठ कंपन्यांचे आयपीओ खुले होणार आहेत. लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अर्थात एलआयसीच्या आयपीओपासून सुरू झालेली ही यशस्वी मालिका अजूनही कायम आहे. विशेष म्हणजे जवळपास शंभरपेक्षा अधिक ‘एसएमई’ आयपीओ बाजारात आले. तुटीचे लक्ष्य साधणारच सरकारने मध्यमकालीन तुटीच्या प्रबंधनाचा आराखडा सादर केला असून वित्तीय तुटीचे लक्ष कोणत्याही परिस्थितीत साध्य केले जाईल असा विश्वास अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर करांमधील सवलत हा पर्याय सरकारला परवडणारा नाही, याउलट अधिकाधिक व्यवहार आणि व्यवसाय करांच्या पंखाखाली आणणे यासाठी कसे प्रयत्न केले जातात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
