नवी दिल्ली : कमॉडिटी बाजारातील देशातील अग्रगण्य एक्सचेंज ‘मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज’ने (एमसीएक्स) सोमवारी लहान गुंतवणूकदार आणि छोट्या सराफा व्यावसायिकांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. ‘एमसीएक्स’ने बाजारात ‘सिल्व्हर १००’ (Silver 100) फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स लाँच केले आहेत. यामुळे आता किरकोळ गुंतवणूकदारांना अवघ्या १०० ग्रॅम इतक्या कमी प्रमाणात चांदीमध्ये गुंतवणूक किंवा व्यापार करण्याची संधी मिळणार आहे. आतापर्यंत या बाजारावर मोठ्या संस्थागत गुंतवणूकदारांचेच वर्चस्व होते.
छोट्या व्यापाऱ्यांना काय फायदा होणार?
कमी भांडवलाची गरज: १०० ग्रॅमच्या या छोट्या गटामुळे लघु आणि मध्यम उद्योग (SMEs) तसेच सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी चांदीच्या बाजारात उतरण्यासाठी लागणारे आवश्यक भांडवल लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
जोखमीपासून संरक्षण: “सिल्व्हर १०० मुळे भारतातील चांदी उद्योगातील छोट्या व्यावसायिकांना किमतीतील चढ-उतारांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास मदत होईल,” असे ‘एमसीएक्स’च्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ प्रविणा राय यांनी नियामक फायलिंगमध्ये स्पष्ट केले.
इन्व्हेंटरीनुसार डिलिव्हरी: स्थानिक ज्वेलर्स आता त्यांच्या गरजेनुसार अचूक प्रमाणात हेजिंग करू शकतील किंवा प्रत्यक्ष डिलिव्हरी घेऊ शकतील. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट संपल्यानंतर पारदर्शक मेकिंग चार्जेससह खात्रीशीर भौतिक डिलिव्हरीचा पर्यायही उपलब्ध असेल.
विद्यमान श्रेणीचा विस्तार
एमसीएक्सकडे आधीपासूनच ३० किलो, ५ किलो आणि १ किलोच्या चांदीच्या फ्युचर्स करारांसह ३० किलो आणि ५ किलो वजनाचे मासिक ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत. आता त्यात या १०० ग्रॅमच्या कराराची भर पडली आहे. या नव्या करारांचे क्लिअरिंग आणि सेटलमेंट ‘मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ द्वारे हाताळले जाईल.
‘आत्मनिर्भरते’च्या दिशेने पाऊल
बाजारपेठेतून मिळालेल्या अभिप्रायानंतरच हे कॉन्ट्रॅक्ट विकसित करण्यात आल्याचे एमसीएक्सने म्हटले आहे. यासोबतच, एक्सचेंजने चांदीसाठीच्या ‘गुड डिलिव्हरी’ नियमांमध्ये सुधारणा करणारे स्वतंत्र परिपत्रकही जारी केले आहे. या अंतर्गत देशांतर्गत रिफायनर्सना (Domestic Refiners) पॅनेलवर समाविष्ट होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भारताचे चांदीच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास आणि देशांतर्गत रिसायकलिंगला (पुनर्वापर) बळ मिळण्यास मोठी मदत होईल.
उद्योगाच्या मागणीनुसार निर्णय
बाजारातील सहभागी आणि उद्योग क्षेत्राकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे हा करार विकसित करण्यात आल्याचे एमसीएक्सने सांगितले. यासोबतच चांदीसाठीच्या ‘गुड डिलिव्हरी’ निकषांमध्ये बदल करण्याबाबत स्वतंत्र परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. देशांतर्गत रिफायनर्सना मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करून भारताचे चांदीच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत पुनर्वापर (रिसायकलिंग) उद्योगाला चालना देणे, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे एक्स्चेंजने नमूद केले.
