मुंबई: सरकारी रोख्यांतील परदेशी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक जून महिन्यात आतापर्यंत २ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. गेल्या १५ महिन्यांतील हा गुंतवणुकीचा सर्वाधिक ओघ ठरला आहे. केंद्र सरकारने सरकारी रोख्यातील परदेशीत गुंतवणुकीवर दिलेली कर सवलत आणि रिझर्व्ह बँकेने नियमात आणलेली शिथिलता यामुळे ही वाढ झाली आहे.

परदेशी गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांमध्ये १६ जूनपर्यंत १९८ अब्ज रुपयांची (२.१० अब्ज डॉलर) गुंतवणूक केलेली आहे. यामुळे सरकारी रोख्यांतील एकूण गुंतवणूक ३.५६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सरकारी रोख्यांमधील २०४० व २०५५ मध्ये मुदतपूर्ती होणाऱ्या रोख्यांचा समावेश फुल अॅक्सेसिबल रूट या प्रकारात करण्यात आला आहे. जागतिक पातळीवरील तीन निर्देशांकात ते समाविष्ट आहेत. त्यामुळे सरकारी रोख्यांतील गुंतवणूक वाढण्यास मदत झाली आहे. प्रामुख्याने पाच वर्षे मुदतीच्या रोख्यांना गुंतवणुकीसाठी पसंती मिळत आहे.

सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या उपाययोजनांमुळे भारतीय कर्ज रोखे अधिक आकर्षक बनले आहेत. याचबरोबर रुपयाही स्थिरावला आहे. रुपया स्थिरावल्याचा थेट सकारात्मक परिणाम स्थानिक रोख्यांवर होत आहे, असे बीएनपी परिबास अॅसेट मॅनेजमेंटचे वरिष्ठ पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक शिव चोप्रा यांनी सांगितले. डॉलरच्या तुलनेत रुपया स्थिरावल्याची चिन्हे आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६ आठवड्यांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. रुपया ५ जूनपासून १.५ टक्के वधारला आहे.

उद्गम कर कपात रद्द करण्यासह व्यवसाय सुलभतेच्या पावलामुळे रोख्यांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांतून अल्प मुदतीच्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक वळविणे आता अधिक सोपे झाले आहे. याचा चांगला परिणाम दिसून येत आहे. – गुस्तावो मेडेईरोस, संशोधन प्रमुख, अॅशमोअर ग्रुप