मोदी सरकारकडून महागाई मोजण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण महतो यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. त्यानुसार, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआयआयटी) १५ जून रोजी २०२२-२३ हे नवीन आधार वर्ष असलेली सुधारित डब्ल्यूपीआय मालिका जाहीर करणार आहे. सध्या वापरात असलेली २०११-१२ आधार वर्षाची मालिका त्यानंतर बदलली जाईल. याचबरोबर नवीन आउटपुट प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स (ओपीपीआय), इनपुट प्रोड्युसर प्राइस इंडेक्स (आयपीपीआय) आणि सेवा उत्पादक किंमत निर्देशांक देखील प्रथमच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. बँकिंग, सिक्युरिटीज व्यवहार, विमा, निवृत्ती वेतन फंड व्यवस्थापन, रेल्वे, हवाई प्रवासी सेवा आणि दूरसंचार या सात सेवा क्षेत्रांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला आहे.

उद्योगांचे अचूक चित्र

सध्याचा डब्ल्यूपीआय केवळ घाऊक बाजारातील वस्तूंच्या किंमतीतील बदल दर्शवतो. मात्र, पीपीआयमुळे उद्योगांना कच्च्या मालाच्या किंमती आणि अंतिम उत्पादनांच्या किंमती यातील संबंध समजण्यास मदत होईल. उत्पादकांवर पडणारा खर्चाचा दबाव अंतिम उत्पादनांच्या किंमतीत कितपत प्रतिबिंबित होतो, याचे अधिक स्पष्ट चित्र या निर्देशांकातून दिसणार आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींशी सुसंगत राहण्यासाठी हा बदल करण्यात येत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

पाच वर्षे दोन्ही निर्देशांक अस्तित्वात

सरकारच्या मते, अनेक व्यावसायिक करारांमध्ये किंमतवाढीचे सूत्र डब्ल्यूपीआयशी जोडलेले असल्याने हा निर्देशांक तात्काळ बंद करण्यात येणार नाही. नवीन मालिका सुरू झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे डब्ल्यूपीआय आणि पीपीआय दोन्ही निर्देशांक एकत्र प्रसिद्ध केले जातील. त्यानंतर डब्ल्यूपीआय बंद करण्याचा विचार आहे.

डब्ल्यूपीआयमध्येही मोठे बदल

नवीन डब्ल्यूपीआय मालिकेत समाविष्ट वस्तूंची संख्या ६९७ वरून ९५७ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, असे आर्थिक सल्लागार कार्यालयाचे उपमहासंचालक दिलीप कुमार सिंह यांनी सांगितले. यामध्ये सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नव्या ऊर्जा स्रोतांचा वीज गटात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच अणुऊर्जेचाही निर्देशांकात प्रथमच समावेश करण्यात आला आहे. खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांना प्राथमिक वस्तूंच्या गटातून काढून इंधन आणि ऊर्जा गटात वर्गीकृत करण्यात आले आहे.

घाऊक महागाई ४२ महिन्यांच्या उच्चांकावर

दरम्यान, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जा दरांमध्ये झालेल्या वाढीचा परिणाम घाऊक महागाईवर झाला असून एप्रिल महिन्यात घाऊक महागाईचा दर ८.३ टक्क्यांवर पोहोचला. हा गेल्या ४२ महिन्यांतील उच्चांक आहे. महागाईचे अधिक वास्तव आणि व्यापक चित्र समोर आणण्यासाठी सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, उद्योग, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांना किंमतीतील बदलांचे अधिक अचूक विश्लेषण करण्यास मदत होणार आहे.

महागाई मोजण्याचा इतिहास काय सांगतो?

भारतात १९४२ मध्ये पहिल्यांदा १९३९ हे पायाभूत वर्ष धरून डब्ल्यूपीआयची सुरुवात झाली होती. त्यानंतर आतापर्यंत यात ७ वेळा बदल करण्यात आले आहेत. सध्या देशात मे २०१७ मध्ये लागू झालेली २०११-१२ ची मालिका सुरू आहे. दरम्यान, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या इंधनाच्या तुटवड्यामुळे एप्रिल महिन्यात घाऊक महागाईचा दर ८.३ टक्क्यांवर पोहोचला होता, जो गेल्या ४२ महिन्यांतील उच्चांक आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या निर्देशांकामुळे देशातील महागाईचे चित्र अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.