सोने-चांदीच्या सर्व वस्तूंच्याबाबतीत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

त्यानुसार, सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या सर्व वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध लादले, संक्रमणकालीन व्यवस्थेचा लाभ घेता येणार नाही. प्रकरण ७१ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या वस्तूंचे आयात धोरण आणि धोरणात्मक अटी तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात नैसर्गिक किंवा संवर्धित मोती, मौल्यवान किंवा अर्ध-मौल्यवान खडे, मौल्यवान धातू, मौल्यवान धातूचा मुलामा असलेले धातू, वस्तू आणि नाणी यांचा समावेश आहे.

१ एप्रिल रोजी सरकारने सोने, प्लॅटिनम आणि चांदीच्या दागिन्यांच्या आयातीवर निर्बंध जाहीर केले होते. यामुळे, आता सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या सर्व दागिन्यांच्या आयातीवर निर्बंध आले आहेत. काही आयातदार भारत-आसियान मुक्त व्यापार कराराचा गैरवापर करत आहेत. त्या अधिकाऱ्याने सरकारला परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून या निर्णयामुळे प्रामाणिक व्यावसायिकांना फटका बसणार नाही.

भारताचा २०१० पासून १० देशांच्या आग्नेय आशियाई गट आसियानसोबत वस्तूंसाठी मुक्त व्यापार करार आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, सरकारने या वर्षी एप्रिलपर्यंत विशिष्ट प्रकारच्या प्लॅटिनम दागिन्यांच्या आयातीवर निर्बंध लादले होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये, याच प्रकारचे निर्बंध या वर्षी मार्चपर्यंत चांदीच्या दागिन्यांवर लादण्यात आले.

काही व्यापारी शुल्कातील फरकाचा गैरफायदा घेऊन आणि आयात शुल्क टाळून मुक्त व्यापार कराराचा वापर करून झटपट पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करत होते. थायलंडसारख्या देशांमधून ‘बिनखडे असलेल्या दागिन्यांच्या’ नावाखाली होणारी या मौल्यवान धातूंची आयात रोखणे हा या निर्णयाचा उद्देश होता, असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.