Mohandas Pai Demand Special Fund For Bengaluru: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण १ फेब्रुवारी रोजी २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर इन्फोसिसचे माजी मुख्य आर्थिक अधिकारी (CFO) मोहनदास पै यांनी २०२६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात बंगळुरूसाठी ‘विशेष निधी’ जाहीर केला जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट असलेल्या मोहनदास पै यांनी यावेळी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारवरही जोरदार टीका केली. त्यांनी सरकारवर बंगळुरूकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि शहराला मागे खेचणारी धोरणे राबवल्याचा आरोप केला.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत मोहनदास पै म्हणाले की, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात बंगळुरू शहराला खूप त्रास सहन करावा लागला आहे.
पै यांनी आरोप केला की, “तथाकथित हमी योजनांवर ६०,००० ते ७०,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यापैकी अर्धा खर्च अनावश्यक होता. या खर्चामुळे राज्याच्या राजधानीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होऊ शकला नाही.”
मोहनदास पै यांनी आगामी बंगळुरू शहर महानगरपालिका निवडणुकीत कागदी मतपत्रिकांच्या वापरासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कथित प्रयत्नांवरही टीका केली आणि या निर्णयाला ‘हास्यास्पद’ व शहराच्या जागतिक ओळखीशी विसंगत असल्याचे म्हटले.
“बंगळुरू शहर हे जगातील सर्वात मोठे तंत्रज्ञान शहर आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने ते जगातील सर्वात मोठे तंत्रज्ञान केंद्र आहे आणि तुम्हाला कागदी मतपत्रिका वापरून आम्हाला मागे न्यायचे आहे. हे हास्यास्पद आहे”, असे पै म्हणाले.
पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत पै यांनी इशारा दिला की, कागदी मतपत्रिकांकडे परत येण्यासारखे निर्णय हे सत्तेतील लोकांच्या एका चिंताजनक मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहेत आणि यामुळे तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून बंगळुरूच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेला धक्का लागण्याचा धोका आहे.
“तुम्ही शहराला अशा प्रकारे मागे नेऊ शकत नाही. तुम्ही बंगळुरूची प्रतिष्ठा खराब करत आहात”, असे पै म्हणाले. तसेच भारताच्या तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या या शहरात पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय व्यवस्था बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन त्यांनी सरकारला केले.
पै यांनी बंगळुरूच्या पायाभूत सुविधांबद्दल बोलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांनी बायोकॉनच्या प्रमुख किरण मजूमदार शॉ यांच्यासोबत बंगळुरूच्या ढासळत्या पायाभूत सुविधांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. या दोन्ही उद्योगपतींनी शहरातील गुगल इंडियाच्या कार्यालयाजवळील दयनीय परिस्थितीकडे लक्ष वेधले होते.
