Salary In Mutual Fund : पगार थेट म्युच्युअल फंडात! ‘सेबी’चा नोकरदारांसाठी नवा फंडा

कर्मचाऱ्यांमध्ये बचतीची आणि गुंतवणुकीची शिस्त लावणे, तसेच त्यांना भांडवली बाजाराच्या वाढीचा थेट फायदा मिळवून देणे, असा या प्रस्तावामागील सेबीचा विचार आहे. सुरुवात म्हणून फंड घराण्यांनी त्यांच्या वितरकांना रोख रूपात कमिशन देण्याऐवजी ते म्युच्युअल फंड युनिट स्वरूपात स्वीकारण्याचा ऐच्छिक पर्याय उपलब्ध करावा, असेही सेबीने स्पष्ट केले आहे.

सेबीच्या प्रस्तावानुसार, ही सुविधा शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या आणि कर्मचारी भविष्य निधी संघटना अर्थात ईपीएफओकडे नोंदणीकृत कंपन्यांना आणि स्वतः म्युच्युअल फंडांना उपलब्ध असेल. तर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग मात्र पूर्णपणे ऐच्छिक राहील. या प्रस्तावांवर सार्वजनिक सूचना-हरकती १० जून २०२६ पर्यंत सादर केल्या जाऊ शकतात. त्यानंतर त्याला अंतिम रूप दिले जाईल. अर्थात ऑगस्ट-सप्टेंबरपासून ही सुविधा सुरू केली जाऊ शकेल.

सेबीच्या मते, केवळ इच्छुक कर्मचारीच त्यांच्या आवडीच्या म्युच्युअल फंड योजनांसाठी पगारातून कपातीस सहमती देऊ शकतील. तथापि सेबीच्या सध्याच्या नियमांनुसार म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठीची सर्व देयके ही थेट गुंतवणूकदारांनी स्वतःच्या बँक खात्यातून दिली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या सुविधेला सुकर करण्यासाठी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठी थर्ड पार्टी पेमेंट

आणि ती केवळ आरबीआय-अधिकृत पेमेंट एग्रीगेटर्स किंवा सेबी-मान्यताप्राप्त क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्समार्फतच पाठवली जाणे अनिवार्य आहे.

नियामकाने म्हटले आहे की, म्युच्युअल फंड उद्योगाकडून काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, जसे की नियोक्त्यांकडून पगाराची देयके आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांकडून (एएमसी) कमिशनची देयके, तृतीय-पक्ष पेमेंटच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याची मागणी करणारी निवेदने प्राप्त झाली आहेत.

पगारावर आधारित गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, सेबीने एएमसींना पॅनेलवरील म्युच्युअल फंड वितरकांना रोख रकमेऐवजी म्युच्युअल फंड युनिट्सच्या स्वरूपात कमिशन देण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे.

सल्ला पत्रकात नमूद केले आहे की, अशी व्यवस्था “एमएफडीसाठी म्युच्युअल फंड युनिट्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा एक सोयीस्कर, अखंड आणि शिस्तबद्ध मार्ग उपलब्ध करून देईल आणि एमएफडींना दीर्घ कालावधीसाठी बचत व गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करेल.” सेबीने तृतीय-पक्ष पेमेंट सक्षम करण्यासाठी अनेक सुरक्षा उपाय प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये पैसे स्वीकारणारा आणि लाभार्थी यांच्यातील नातेसंबंधाची पडताळणी, मजबूत केवायसी पडताळणी, पीएमएलए (PMLA) तरतुदींचे पालन आणि लाभांश किंवा रिडम्पशनची रक्कम केवळ लाभार्थ्याच्या सत्यापित बँक खात्यातच जमा होईल याची खात्री करणे, यांचा समावेश आहे.

“थर्ड-पार्टी पेमेंट्समधील PMLA धोके व्यवस्थापित करण्यासाठी, कडक खबरदारी घेणे आवश्यक आहे,” असे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच, या सुरक्षा उपायांमध्ये “एक स्पष्ट लेखी आदेश, आणि नियमित ताळमेळासह स्वतंत्र खात्यांद्वारे तपासण्यायोग्य, नॉन-कॅश इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रेल” यांचा समावेश असू शकतो, असेही त्यात नमूद केले आहे. नियामकाने यावरही सार्वजनिक टिप्पण्या मागवल्या आहेत की, नियोक्त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या समूह कंपन्यांच्या AMC च्या योजनांमध्ये गुंतवणूक सुलभ करण्यापासून प्रतिबंधित केले पाहिजे का, आणि हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी कोणत्या सुरक्षा उपायांची आवश्यकता असू शकते. या प्रस्तावांवर सार्वजनिक टिप्पण्या १० जून, २०२६ पर्यंत सादर केल्या जाऊ शकतात.