Mutual Fund Investment : तुम्ही जर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. शेअर बाजार नियामक मंडळ ‘सेबी’ने नोकरदार वर्गासाठी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. सेबीने कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या संमतीने त्यांच्या मासिक पगारातून थेट रक्कम वजा करून ती म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील सद्यस्थितीतील ‘थर्ड-पार्टी पेमेंट’च्या कडक नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी सेबीने एक सल्लागार पत्र जारी केले असून, त्यामध्ये हा महत्त्वपूर्ण बदल सुचवला आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी केवळ गुंतवणूकदाराच्या स्वतःच्या बँक खात्यातूनच पैसे जाणे बंधनकारक आहे.
सेबीचा नेमका प्रस्ताव काय आहे?
सेबीच्या प्रस्तावानुसार, कंपन्या किंवा मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ठराविक रक्कम वजा करून, कर्मचाऱ्याने स्वतः निवडलेल्या म्युच्युअल फंड योजनेमध्ये ती थेट जमा करू शकतील. यामुळे नोकरदारांसाठी पगार-लिंक्ड म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचा एक नवा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित होण्यासाठी मदत होणार आहे. हा नियम पीएफप्रमाणे अनिवार्य असणार नाही. केवळ ‘इच्छुक कर्मचारी’ यात सहभागी होऊ शकतील. कर्मचाऱ्यांना स्वतः त्यांची म्युच्युअल फंड योजना आणि गुंतवणुकीची रक्कम निवडण्याचा अधिकार असणार आहे. कंपनी केवळ ती रक्कम पगारातून कापून फंड हाऊसकडे जमा करेल. म्युच्युअल फंड विकल्यानंतर मिळणारे पैसे किंवा डिव्हिडंड हा नेहमीप्रमाणे थेट कर्मचाऱ्याच्याच वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे.
‘थर्ड-पार्टी पेमेंट’वर बंदी का आहे?
म्युच्युअल फंड क्षेत्रात फसवणूक, पैशांची अफरातफर आणि गुंतवणूकदारांच्या खात्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी अँटी-मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत सध्या दुसऱ्याच्या खात्यातून पैसे भरण्यास बंदी आहे. मात्र, म्युच्युअल फंड उद्योगाने पडताळणी करता येईल, अशा प्रकरणांमध्ये थोडी सवलत देण्याची मागणी केली होती.
कोणत्या कंपन्यांना ही सुविधा देता येईल?
हा व्यवहार सुरक्षित आणि पारदर्शक राहावा यासाठी सेबीने ही सुविधा केवळ काही संस्थांपुरतीच मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यात शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्या, ‘ईपीएफओ’कडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्था आणि एसेट मॅनेजमेंट कंपन्या म्हणजेच म्युच्युअल फंड हाऊसेस यांचा समावेश आहे.
म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर्ससाठीही मोठा बदल
पगार वजावटीव्यतिरिक्त सेबीने आणखी एक महत्त्वाचा बदल सुचवला आहे. म्युच्युअल फंड वितरकांना त्यांचे कमिशन रोख पैशांऐवजी थेट ‘म्युच्युअल फंड युनिट्स’च्या स्वरूपात देण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून वितरक आणि गुंतवणूकदार दोघांचेही हितसंबंध एकाच ठिकाणी जोडले जातील. मात्र, यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष किंवा चुकीच्या पद्धतीने विक्री वाढू शकते का, यावरही सेबीने मत मागवले आहे.
