ऑनलाईन शॉपिंग करणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! खोट्या ‘डिस्काउंट’ अन् ‘डार्क पॅटर्न’वर केंद्राची बंदी; पाहा नवीन नियम

‘पूर्वीची किंमत’ जाहीर करणे बंधनकारक

ई-कॉमर्स साईट्सवर खासकरुन किमतीत मोठी हेराफेरी केल्याचे आढळते. यापुढे नवीन कायद्यानुसार, उत्पादनाची किंमत कमी केल्याचे जाहीर करताना कंपन्यांना त्याची ‘पूर्वीची किंमत’ स्पष्ट करावी लागेल. नियमांनुसार, ‘पूर्वीची किंमत’ म्हणजे सवलत जाहीर करण्यापूर्वीच्या ३० दिवसांतील त्या उत्पादनाची सर्वांत कमी किंमत होय. त्यामुळे मूळ किंमत फुगवून खोटी सवलत दाखविण्याच्या प्रथेला मोठा फटका बसणार आहे.

सर्च रिझल्ट्स फेरफारावर बंदी

एखादं उत्पादन शोधताना काही उत्पादने लगेच तुमच्या समोर येतात. मात्र, यात कृत्रिम पद्धतीने बदल करण्यात येत होते. व्यावसायिक फायद्यासाठी एखाद्या ब्रँडची उत्पादने वरच्या स्थानी दाखवणे किंवा दिशाभूल करणारे निकाल दाखवणे आता बेकायदेशीर ठरणार आहे. तसेच, प्रायोजित किंवा पैशांच्या बदल्यात वर आणलेल्या उत्पादनांवर स्पष्ट आणि ठळक लेबल्स लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचा कोणताही गैरसमज होणार नाही.

नव्या नियमांमधील ठळक वैशिष्ट्ये

ग्राहकाने तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे नोंदविलेल्या तक्रारीची प्रत त्वरित ग्राहकाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘मार्केटप्लेस’ कंपन्यांना उत्पादनाचा वापर करण्याआधीची मुदत (बेस्ट बिफोर), परतावा, हमी आणि पेमेंटशी संबंधित माहिती स्पष्ट ठेवावी लागेल. परदेशातून मागविलेल्या वस्तूंवर उत्पादनाचा मूळ देश आणि आयातदाराचे नाव छापणे अनिवार्य असेल. ग्राहकांच्या खरेदी निर्णयांवर प्रभाव टाकणाऱ्या ‘डार्क पॅटर्न’च्या २०२३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांची कडक अंमलबजावणी केली जाईल.

राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण केंद्राकडे २०२५ मध्ये एकूण १७.७१ लाख तक्रारी नोंदविल्या गेल्या, त्यापैकी तब्बल २९ टक्के (५.११ लाख) तक्रारी केवळ ई-कॉमर्स क्षेत्राशी संबंधित होत्या. ऑनलाइन बाजारातील ही वाढती फसवणूक रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हे नवे कायदेशीर अस्त्र अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.