मुंबई: नव्या कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता नोकरदारांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील मासिक योगदान कमी करण्याचा पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे महिन्याला हातात येणारा पगार तर वाढेल, पण सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या रकमेवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हा पर्याय निवडावा की नाही, याबाबत आर्थिक तज्ज्ञांनी महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत.

नव्या नियमांनुसार काय बदलणार?

नव्या कामगार कायद्याच्या चौकटीनुसार, १२ टक्के सक्तीचे ईपीएफ योगदान केवळ १५,००० रुपये या वैधानिक वेतन मर्यादेपर्यंतच लागू राहील. म्हणजेच, महिन्याला किमान १,८०० रुपये पीएफ कपात अनिवार्य असेल. या मर्यादेपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी, अतिरिक्त रकमेवरील पीएफ कपात पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील परस्पर संमतीने हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने केवळ अनिवार्य मर्यादेपर्यंतच पीएफ कापण्याचा पर्याय निवडला, तर त्याचा मासिक पगार वाढेल, मात्र भविष्यातील बचतीचा वेग मंदावेल.

या नोकरदारांनी पीएफ कपात कमी करणे टाळावे आर्थिक नियोजकांच्या मते, खालील परिस्थितीतील कर्मचाऱ्यांनी पीएफ योगदान कमी करू नये: बचतीची शिस्त नसलेले कर्मचारी: ज्यांच्यासाठी पीएफ हीच एकमेव सक्तीची बचत आहे, त्यांनी हातात येणारा जास्तीचा पैसा खर्च करण्यापेक्षा पी एफमध्येच राहू द्यावा.कंपन्यांचे योगदान कमी होण्याचा धोका: जर तुम्ही पीएफ कपात कमी केली, तर कंपनी देखील तिच्या बाजूचे योगदान केवळ १८०० रुपयांवर मर्यादित करू शकते. यामुळे कंपनीकडून मिळणारा मोठा आर्थिक फायदा तुम्ही गमावू शकता.

हेही वाचा

वयाची चाळीशी ओलांडलेले नोकरदार: वय ४० ते ५० दरम्यान असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडे नोकरीची कमी वर्षे शिल्लक असतात. अशा वेळी चक्रवाढ व्याजाचा फायदा मिळवण्यासाठी पीएफ कपात पूर्ण ठेवणे आवश्यक आहे. सध्या ईपीएफवर ८.२५ टक्के दराने व्याज मिळत आहे. सरकारी सुरक्षितता आणि करमुक्त परतावा पाहता इतर निश्चित उत्पन्नाच्या साधनांपेक्षा हा उत्तम पर्याय आहे.

दीर्घकालीन गणितावर होणारा परिणाम समजून घेऊ

जर  कर्मचाऱ्याचे मूळ वेत ५०,००० रुपये असेल, तर सध्या १२ टक्क्यांनुसार महिन्याला ६,००० रुपये पीएफ कापला जातो. नव्या नियमांनुसार फक्त १,८०० रुपये पीएफ कापला, तर हातात ४,२४० रुपये जास्त येतील. पण, हेच वाचलेले ४,२४० रुपये जर पीएफमध्येच राहू दिले, तर ८.२५% व्याजाने २५ वर्षांत तब्बल  ४१ ते ४२ लाख रुपयांचा निधी तयार होईल. जर कंपनीनेही आपले योगदान कमी केले, तर रिटायरमेंट फंडात थेट ८० लाख रुपयांपर्यंतचे नुकसान होऊ शकते.

 कोणासाठी हा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो?

तज्ज्ञांच्या मते, केवळ अत्यंत मर्यादित प्रकरणांमध्येच पीएफ कपात कमी करण्याचा विचार करावा.

१. जर एखाद्यावर १२ ते १४ टक्के व्याजाचे  बँकेचे मोठे कर्ज असेल, तर ते फेडण्यासाठी हातात जास्त पगार घेणे फायद्याचे ठरेल.
२. जर एखादा कर्मचारी अत्यंत शिस्तबद्ध गुंतवणूकदार असेल आणि तो हातात आलेले अतिरिक्त पैसे थेट इक्विटी एसआयपीमध्ये दीर्घकाळासाठी गुंतवणार असेल. हातात येणारा जास्तीचा पगार नियमित खर्चात उडणार असेल, तर पीएफ कपातीमध्ये कोणताही बदल न करता ती पूर्णपणे सुरू ठेवणेच सुजाणपणाचे ठरेल.