New Year Financial Rule Changes 2026: नवे वर्ष सुरू होण्यास आता अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. नवीन वर्षात अनेक आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार असून, त्याचा थेट ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम होऊ शकतो. यामध्ये पॅन-आधार लिंकिंग, क्रेडिट कार्ड नियम आणि एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. यातील बहुतांश बदल नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, म्हणजेच १ जानेवारी २०२६ रोजी लागू होतील. चला, त्यांच्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया…

आधार-पॅन लिंकिंग

तुमचे पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ आहे. जर तुम्ही अद्याप तुमचे पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक केले नसेल, तर तुमच्याकडे ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतचा कालावधी आहे. कोणत्याही कारणास्तव अंतिम मुदतीपर्यंत लिंकिंग न झाल्यास तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय होईल. यामुळे पॅनशी संबंधित कोणतेही आर्थिक व्यवहार करताना अडचणी येऊ शकतात.

व्याजदरात बदल

अनेक बँकांनी नवीन वर्षापासून त्यांच्या विविध योजना आणि कर्जांच्या व्याजदरांमध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामध्ये मुदत ठेव (एफडी) योजनांचाही समावेश आहे. तसेच वाहन कर्ज आणि गृहकर्जांचे व्याजदर कमी-जास्त होण्याची शक्यता असून, याचा ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार आहे.

डिजिटल पेमेंट

फसवणूक रोखण्यासाठी बँका यूपीआय व्यवहारांवर अधिक कठोर नियम लागू करणार आहेत. यामध्ये व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग ॲप्ससंदर्भातील अधिक कठोर नियमांचा समावेश आहे.

नवीन सह-कर्जदार नियम

१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सुधारित सह-कर्जदार नियमांनुसार, योग्य जोखीम निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक कर्जदात्याने कर्जाच्या किमान १०% रकमेचा हिस्सा स्वतःच्या खात्यावर ठेवणे आवश्यक असेल.

साप्ताहिक क्रेडिट स्कोअर अपडेट्स

सध्याच्या १५ दिवसांच्या सायकलऐवजी, क्रेडिट ब्युरो आता दर आठवड्याला ग्राहकांचा डेटा अपडेट करतील. याचा अर्थ असा की, कर्जाची परतफेड किंवा थकबाकी तुमच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये कमी कालावधीत अपडेट होत राहिल, ज्यामुळे कर्जाच्या पात्रतेवर थेट परिणाम होऊ शकतो.

क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल

भारतातील अनेक बँका त्यांच्या ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड सेवा पुरवतात. या बँका वेळोवेळी क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल करत असतात. नवीन वर्षात अनेक बँका त्यांच्या क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये काही बदल करण्याची शक्यता आहे.

या बदलांव्यतिरिक्त, सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल हजेरी, नवीन वर्षात सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती, तसेच कर-संबंधित नियमांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे.