DA: महागाई वाढली तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांना टेन्शन नाही! जुलैपासून महागाई भत्ता ६३ टक्के होणार; पाहा पगारात किती होणार वाढ?

एप्रिल २०२६ साठीचा CPI-IW निर्देशांक ०.८ टक्क्यांनी वाढून १४९.९ वर पोहोचला आहे. हा अंदाज विशेष महत्त्वाचा ठरतो, कारण ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी औपचारिकपणे संपल्यानंतर, केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून, त्यानंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी अद्याप प्राप्त झाल्या नसल्यामुळे, महागाई भत्त्यातील सुधारणा या ७ व्या वेतन आयोगाच्या सूत्रानुसारच केल्या जातील.

२०२६ च्या गेल्या चार महिन्यांमध्ये महागाई भत्त्याच्या (DA) गणनेमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ दिसून आली आहे. एप्रिल महिन्यातील महागाईच्या आकडेवारीनंतर, महागाई भत्त्याची गणना ६२.५४% इतकी नोंदवली गेली होती. जर महागाईचा दर स्थिर राहिला, तर हे प्रमाण ६३% च्या वर जाण्याची शक्यता आहे.

‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’ने केलेल्या एका विश्लेषणानुसार, जूनपर्यंत महागाई भत्त्याची (DA) गणना ६३.७२% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. महागाई भत्त्याची रक्कम ही नजीकच्या पूर्णांकापर्यंत (whole number) पूर्णांकित केली जात असल्याने, जून २०२६ पर्यंत १.२ कोटींपर्यंतच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ६३% दराने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवारण (DR) मिळण्याची शक्यता आहे.

नव्याने वाढ झाल्यास महागाई भत्त्यातील ही दुसरी वाढ ठरेल. कारण केंद्र सरकारने यापूर्वीच ५८% वरून ६०% पर्यंत, म्हणजेच २% वाढीला मंजुरी दिली आहे, जी १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार?

जर महागाई भत्त्यात (DA) ३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली, तर केंद्र सरकारमधील ज्या ‘लेव्हल-१’ कर्मचाऱ्याचा किमान मूळ पगार १८,००० रुपये आहे, त्याच्या मासिक महागाई भत्त्यात ५४० रुपयांची अपेक्षित वाढ होईल. यामुळे पगारातील महागाई भत्त्याचा भाग १०,८०० रुपयांवरून ११३४० रुपयांपर्यंत पोहोचेल. याचा परिणाम म्हणून, जुलै ते डिसेंबर २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त ३२४० रुपये मिळतील.

त्याचप्रमाणे, ज्या निवृत्तीवेतनधारकाचे किमान मूळ निवृत्तीवेतन ९,००० रुपये आहे, त्याच्या निवृत्तीवेतनात दरमहा २७० रुपयांची अपेक्षित वाढ होऊ शकते. सहा महिन्यांच्या कालावधीत ही वाढ एकत्रित होऊन एकूण १६२० रुपये इतकी होईल.