DA Hike September Update: आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे कामकाज सुरू होऊन आता जवळपास आठ महिने झाले आहेत. आयोगाला सोपवलेले काम पूर्ण करण्यासाठी आता सुमारे १० महिने शिल्लक आहेत. हा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या सेवेतील अंदाजे ५५ लाख कर्मचारी आणि सुमारे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत शिफारसी करणार आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सप्टेंबरमध्ये महागाई भत्ता (DA) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता जाहीर केला जातो. १८ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या अधिकृत घोषणेनुसार, जानेवारी २०२६ साठीचा महागाई भत्ता (DA) आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठीचा महागाई सवलत भत्ता (DR) २ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला, ज्यामुळे हा एकूण दर ६० टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

महागाई भत्त्याच्या दुसऱ्या हप्त्याबाबत सरकारच्या घोषणेच्या सामान्य वेळापत्रकाविषयी विचारले असता, ‘ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन’चे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल म्हणाले, “महागाई भत्ता साधारणपणे सप्टेंबरमध्ये जाहीर केला जातो, मात्र काही वेळा ही घोषणा ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर पडू शकते.”

सिंग यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “याचे कारण असे की, महागाई भत्ता (DA) निश्चित करण्यासाठी सरकारला किमान दोन महिन्यांच्या आकडेवारीची आवश्यकता असते. केवळ जुलै महिन्यातील आकडेवारीचा वापर करून जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी लागू होणारा महागाई भत्ता ठरवता येत नाही. त्यामुळे, सरकार दोन ते तीन महिन्यांच्या आकडेवारीवर आधारित सरासरी तक्त्याचा वापर करते.”

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्याची (DA) गणना कामगार ब्युरोद्वारे जाहीर केल्या जाणाऱ्या ‘औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांका’च्या (AICPI-IW) आकडेवारीवर आधारित केली जाते. एप्रिल २०२६ साठीचा अलीकडील AICPI-IW निर्देशांक ०.८ अंकांनी वाढून १४९.९ वर पोहोचला आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुलै २०२६ चा महागाई भत्ता दर हा ब्युरोद्वारे जारी केल्या जाणाऱ्या मे आणि जून २०२६ च्या AICPI-IW आकडेवारीवर अवलंबून असेल.

हेही वाचा

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या पुढील बैठका

दरम्यान, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या भेटींचा कार्यक्रम सुरूच आहे. आयोगाने उत्तर प्रदेशातील लखनौ, ओडिशामधील भुवनेश्वर आणि पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथे भेटी देण्याचे जाहीर केले आहे. उत्तर प्रदेशातील बैठक २२-२३ जून रोजी, ओडिशामधील बैठक ६-७ जुलै रोजी आणि कोलकाता येथील बैठक ९-१० जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

आयोगाने अलीकडच्या काळात दिल्ली, लडाख, जम्मू-काश्मीर, हैदराबाद, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र येथील संबंधित घटकांशी चर्चा पूर्ण केली आहे.