8th Pay Commission setup updates and DA Hike July 2026 expectations: गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेतील प्रगती आणि सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्त्यातील पुढील वाढ या महत्त्वाच्या घडामोडींची वाट पाहत आहेत. आठवे वेतन आयोग देशभरातील हितधारकांशी चर्चा करत असले तरी, जुलै २०२६ मधील महागाई भत्त्यातील वाढ हा सध्या चर्चेचा विषय आहे, कारण महागाईचा कल आणखी एका संभाव्य महागाई भत्ता वाढीकडे निर्देश करत आहे.

वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वर्षातून साधारणपणे जानेवारी आणि जुलैमध्ये वाढ केली जाते. ही वाढ औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI-IW) १२ महिन्यांच्या सरासरीचा वापर करून मोजली जाते.

आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना अद्याप अंतिम स्वरूप देण्यात आले नसल्याने त्यांची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झाली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्त्यातील वाढ मिळणार आहे. त्यामुळे जुलै महिन्यातील महागाई भत्त्यातील वाढ जवळ येत असल्याने, सातव्या वेतन आयोगांतर्गत आणखी एक वाढ जाहीर होण्याची शक्यता वाढत आहे.

अलीकडील महागाईच्या आकडेवारीमुळे महागाई भत्त्यात वाढ होण्याच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, पण अंतिम वाढ ही अधिकृत CPI-IW गणना आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलच्या तुलनेत मे २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई वाढली असून, यात अन्नधान्याच्या किमतींचा मोठा वाटा आहे.

अलीकडील वाढीनुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यां आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मूळ पगाराच्या ५८% दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. सरकारने जुलै २०२६ ची महागाई भत्त्यातील वाढ जाहीर केली नसली तरी, महागाई आणि CPI-IW वर आधारित सध्याच्या अंदाजानुसार सुमारे २ ते ३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण, सरकारने अधिकृत गणना पूर्ण करून प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतरच अंतिम वाढ कळेल.

हेही वाचा

आठवा वेतन आयोग

न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आठवा वेतन आयोग, आपल्या शिफारशी तयार करण्यापूर्वी कर्मचारी संघटना आणि इतर हितधारकांशी चर्चा करत आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गठीत झालेल्या या आठव्या वेतन आयोगाने, गेल्या काही महिन्यांत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून अभिप्राय गोळा केला आहे. आयोगाने अलीकडेच २२ आणि २३ जून रोजी लखनौ येथे केंद्र करकारचे कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांच्या बैठका घेतल्या आहेत. पण, अद्याप सरकारने फिटमेंट फॅक्टर, सुधारित वेतनश्रेणी, निवृत्तीवेतनातील बदल किंवा अंमलबजावणीच्या कालावधीबाबत कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही.