8th Pay Commission latest meeting news and major demands: ‘स्टाफ साइड’च्या (NC-JCM) स्थायी समितीने, २८ एप्रिल रोजी नवी दिल्ली येथे ‘आठव्या वेतन आयोगा’सोबत आयोजित केलेल्या त्यांच्या पहिल्याच बैठकीत, विविध प्रकारच्या मागण्या मांडल्या. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी भूषवले. त्यांच्यासोबत आयोगाचे सदस्य प्रा. पुलक घोष, सदस्य सचिव पंकज जैन, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित भागधारक उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व शिवा गोपाल मिश्रा यांनी केले, ज्यांच्यासोबत इतर कर्मचारी प्रतिनिधीही सहभागी होते.
शिवाय, २९ एप्रिल रोजी आठव्या वेतन आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांकडून सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदतही ३१ मे पर्यंत वाढवली आहे.
अधिक सहभाग आणि सर्व मागण्यांचा वस्तुनिष्ठ विचार व्हावा यासाठी, आयोगाने देशभरात आणखी बैठका, चर्चा आणि प्रत्यक्ष भेटी देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
आठव्या वेतन आयोगासमोर मांडलेल्या प्रमुख मागण्या
कर्मचारी प्रतिनिधींनी पगार, निवृत्तीवेतन, नवी पेन्शन योजना, रजा, पदोन्नती, भत्ते आणि सेवाशर्ती यांसारख्या विविध बाबींचा समावेश असलेल्या मागण्या सादर केल्या.
१. वेतन आणि पदोन्नती
३० वर्षांच्या सेवेच्या कालावधीत पाच कालबद्ध पदोन्नती मिळाव्यात, तसेच पदोन्नती मिळण्यास विलंब झाल्यास ‘ACP’ (Assured Career Progression) आधारित प्रगतीची हमी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली.
२. पदोन्नतीवरील वेतन निश्चिती
पदोन्नतीवरील लाभासाठी, एसीपी-आधारित दोन अतिरिक्त वेतनवाढींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.
३. भत्ते
सर्व भत्ते महागाई भत्त्याशी (DA) जोडून आणि त्यात सुधारणा करून तिप्पट वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामध्ये घरभाडे भत्ता (HRA) आणि जोखीम भत्त्यावर (Risk Allowance) विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
४. आगाऊ रक्कम (Advances)
कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने व्याजमुक्त आगाऊ रक्कम, सणासाठी आगाऊ रक्कम आणि नैसर्गिक आपत्तीसाठी आगाऊ रक्कम पुन्हा सुरू करणे, चारचाकी वाहनासाठी आगाऊ रक्कम सुरू करणे आणि सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास सेवानिवृत्ती लाभांमधून वसुली माफ करण्याची मागणी केली.
५. रजा सुधारणा
६०० दिवसांच्या अर्जित रजेचे (Earned Leave) रोखीकरण (Encashment) मिळावे, तसेच बालसंगोपन रजा, पितृत्व रजा, मासिक पाळी रजा, वैद्यकीय रजा आणि दिव्यांगत्व देखभाल रजा मंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
६. CGEGIS मध्ये सुधारणा
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह विमा योजना (CGEGIS) अंतर्गत विमा संरक्षण आणि वर्गणी दरांमध्ये वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली.
७. अपघाती मृत्यू भरपाई
सेवेत असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास दिली जाणारी सानुग्रह भरपाई (Ex gratia compensation) वाढवून २ कोटी रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली.
८. अनुकंपा नियुक्ती
अनुकंपा नियुक्तीसाठी १०० टक्के व्याप्तीची आणि ५ टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी.
९. बोनस रचना
बोनसची मर्यादा काढून टाकण्याचा आणि प्रत्यक्ष मूळ वेतन (Basic Pay) अधिक महागाई भत्ता (DA) यावर आधारित बोनसची गणना करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
१०. एनपीएस आणि यूपीएस मागे घेणे
संघटनेने एनपीएस (नवी पेन्शन योजना) आणि यूपीएस (युनिफाईड पेन्शन स्कीम) मागे घेण्याची आणि अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा सुरू करण्याची आपली मागणी पुन्हा एकदा मांडली.
११. निवृत्तीवेतनधारकांचे प्रश्न
प्रमुख मागण्यांमध्ये निवृत्तीवेतनात सुधारणा, नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वन रँक वन पेन्शन’, ११ वर्षांनंतर कम्युटेड पेन्शनची पुनर्स्थापना, दर ५ वर्षांनी नियतकालिक वाढ आणि ग्रॅच्युइटी व कुटुंब निवृत्तीवेतन लाभांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश होता.
