8th Pay Commission Fitment Factor : देशातील सुमारे ५५ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतन धारकांचे डोळे सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहेत. यातही पगाराची गणना ठरवणारा ‘फिटमेंट फॅक्टर’ हा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारण, या एकाच फॅक्टरमुळे किमान पगार १८,००० रुपयांवरुन थेट ४५,००० रुपये होऊ शकतो.

काय आहे हा फिटमेंट फॅक्टर?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, फिटमेंट फॅक्टर हे एक असे सूत्र (गुणांक) आहे, ज्याद्वारे विद्यमान मूळ वेतन वाढवून नवीन वेतन निश्चित केले जाते. या फॅक्टरवर केवळ तुमचा मूळ पगारच नाही, तर महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर भत्तेही अवलंबून असतात. त्यामुळेच, हा आकडा जेवढा मोठा असेल, तेवढा पगार जास्त वाढणार आहे.

किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून थेट ६९,०००

गेल्या काही वर्षात चौफेर महागाई वाढली असून शिक्षण, आरोग्य, घरभाडे यासाठी प्रत्येकवर्षी मोठी रक्कम मोजावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ ते ५ च्या दरम्यान असावा, अशी आक्रमक मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून थेट ६९,००० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्या पोहोचवल्या असून चेंडू आता आयोगाच्या कोर्टात आहे.

सरकारची भूमिका काय?

फिटमेंट फॅक्टरमधील एक आकडाही सरकारी तिजोरीवर मोठा भार टाकणारा आहे. या आर्थिक बोजाचा विचार करता, आयोग आणि सरकार सावध पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ७ व्या वेतन आयोगाने स्वीकारलेल्या २.५७ या फॅक्टरच्या आसपासच नवीन फॅक्टर निश्चित केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. सरकार २.८६ पर्यंत विचार करू शकते, असेही काही अहवाल सांगत आहेत.

फिटमेंट फॅक्टर २.५ वाढला तर पगारात कसा बदल होईल?

वेतन स्तरसध्याचे मूळ वेतनप्रस्तावित मूळ वेतन (२.५ फॅक्टर)
लेव्हल ११८,००० रुपये४५,००० रुपये
लेव्हल ४२५,५०० रुपये६३,७५० रुपये
लेव्हल ७४४,९०० रुपये१,१२,२५० रुपये
लेव्हल १३१,२३,१०० रुपये३,०७,७५० रुपये


(टीप: हे आकडे केवळ उदाहरणादाखल आहेत. अंतिम निर्णय सरकारवर अवलंबून असेल.)

पुढील प्रक्रिया आणि वेळापत्रक

वेतन आयोगाकडे माहिती सादर करण्याची शेवटची तारीख ३० जून २०२६ होती. आता आयोग मिळालेली निवेदने, राज्यांकडून आलेली मते आणि आर्थिक परिणामांचे मूल्यांकन करत आहे. आठव्या वेतन आयोगाला नोव्हेंबर २०२५ पासून १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असल्याने, नवीन वेतन रचना २०२७ च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.