8th Pay Commission : देशातील सुमारे ५५ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतन धारकांचे डोळे सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहेत. ऑगस्टमध्ये वेतन आयोगाला नेमून दिलेला अर्धा कालावधी पूर्ण होईल. या काळात आयोगाने दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशासह देशभरात अनेक चर्चासत्रे आयोजित केली आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर थेट परिणाम करणारा ‘फिटमेंट फॅक्टर’ चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी ३ पेक्षा जास्त ‘फिटमेंट फॅक्टर’ची मागणी केली आहे. असे झाल्यास किती पगारवाढ होईल? सरकार ही मागणी मान्य करेल का? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ.

सातव्या आयोगात फिटमेंट फॅक्टर किती होता?

मागील दोन वेतन आयोगांच्या (म्हणजेच ६ व्या आणि ७ व्या) काळात, फिटमेंट फॅक्टर अनुक्रमे १.८६ आणि २.५७ इतका निश्चित करण्यात आला होता. यावेळी हा फॅक्टर ३ च्या पुढे असावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य केल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, फिटमेंट फॅक्टर हे एक असे सूत्र (गुणांक) आहे, ज्याद्वारे विद्यमान मूळ वेतन वाढवून नवीन वेतन निश्चित केले जाते. या फॅक्टरवर केवळ तुमचा मूळ पगारच नाही, तर महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर भत्तेही अवलंबून असतात. त्यामुळेच, हा आकडा जेवढा मोठा असेल, तेवढा पगार जास्त वाढणार आहे.

आगामी काळात देशातील मुख्य शहरांत बैठका

८ वा वेतन आयोग आगामी काळात दिल्लीत ७ आणि १० ऑगस्ट, चेन्नईमध्ये ७-८ सप्टेंबर आणि पुद्दुचेरीमध्ये ९ सप्टेंबर रोजी बैठका घेणार आहे. या बैठकांदरम्यान कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारक आयोगासमोर आपल्या शिफारसी मांडू शकतात आणि आपल्या तक्रारी सांगू शकतात.

फिटमेंट फॅक्टरनुसार किती पगार वाढेल?

युनियन/संघटना‘फिटमेंट फॅक्टर’ची मागणीप्रस्तावित किमान मूळ वेतन
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ४७२,००० रुपये
नॅशनल कौन्सिल (JCM) कर्मचारी गट (NCJCM) ३.८३३ ६९,००० रुपये
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) ३.८३३ ६९,००० रुपये
महाराष्ट्र जुनी पेन्शन योजना कर्मचारी संघटना ३.८६८,४००–६९,००० रुपये
फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) ३.०–३.२५ ५४,०००–५८,५०० रुपये
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC) किमान ३.० ५४,००० रुपये

सरकार किती फिटमेंट फॅक्टर वाढवू शकते?

‘बँकबाझार’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदिल शेट्टी म्हणाले, की सध्या तरी ३ पेक्षा जास्त ‘फिटमेंट फॅक्टर’ यावरील चर्चा केवळ तर्क-वितर्कांवर आधारित आहे. कारण ८ व्या वेतन आयोगाने अद्याप आपल्या शिफारसी सादर केलेल्या नाहीत. मात्र, उच्च ‘फिटमेंट फॅक्टर’मुळे सरकारचा वेतन आणि पेन्शनवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अमेरिकेचा टॅरिफ, कच्च्या तेलाचे भडकलेले भाव आणि मध्यपूर्वेतील संघर्ष यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार तिजोरीवर किती भार देईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्र सरकार ३ किंवा त्यापेक्षा जास्त ‘फिटमेंट फॅक्टर’चा भार पेलू शकेल का, या प्रश्नाचे उत्तर ८ व्या वेतन आयोगाची समिती सरकारला आपल्या शिफारसी सादर केल्यानंतरच मिळेल.