8th Pay Commission: पगारवाढीत केंद्र आणि राज्य सरकारवरील आर्थिक बोजा ठरणार अडसर? आठव्या वेतन आयोग मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

नवीन पगारवाढ करण्यासाठी आयोग सध्याचा मूळ पगार आणि निवृत्तीवेतन यांना ज्या गुणकाने गुणतो, त्याला फिटमेंट फॅक्टर म्हणतात. हा फिटमेंट फॅक्टर पगारवाढीच्या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो.

“ही प्रक्रिया आता फिटमेंट फॅक्टरच्या संभाव्य श्रेणीबाबतच्या चर्चा, राज्य सरकारांशी होणारे विचारविनिमय आणि सुधारित पगार व निवृत्तीवेतन रचनेमुळे पडणाऱ्या आर्थिक बोजाचे मूल्यांकन या दिशेने सरकत आहे”, अशी माहिती याची कल्पना असलेल्या एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ईकॉनॉमिक टाईम्सला दिली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांवरील आर्थिक बोजाचे मूल्यांकन हा अंतिम आराखडा निश्चित करण्यातील एक निर्णायक घटक ठरेल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या निवेदनांमध्ये ३.८३ चा फिटमेंट फॅक्टर आणि ६९,००० रुपये किमान मूळ पगार यांसह पगारात मोठी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. निवेदने सादर करण्याची प्रक्रिया १५ जून रोजी पूर्ण झाली आहे. यासोबतच कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक आणि इतर संबंधित घटकांकडून औपचारिक मते व मागण्या मांडण्याचा टप्पा संपला आहे. आता आयोग या निवेदनांची, तसेच उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांकडून मिळालेल्या माहितीवर एकत्रितपणे विचार करेल. आयोगाने यापूर्वी दिल्ली, लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि इतर प्रदेशांमध्येही बैठका घेतल्या आहेत.

उर्वरित बैठका पूर्ण झाल्यावर, आठवा वेतन आयोग आपला अहवाल तयार करण्यापूर्वी मिळालेल्या माहितीचे एकत्रीकरण करेल अशी अपेक्षा आहे. या अहवालात केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सुधारित पगार आणि निवृत्तीवेतन रचना निश्चित केली जाईल.

सातवा वेतन आयोग

सातव्या वेतन आयोगाने २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून ७,९९० रुपयांपर्यंत वाढले होते, तर केंद्राचा महसुली खर्च २०१५-१६ मधील ४.८% वरून २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ९.९% पर्यंत वाढला होता.