8th Pay Commission Fitment Factor impact: आठव्या वेतन आयोगाच्या फिटमेंट फॅक्टरबाबतची चर्चा जोर धरत आहे. मात्र, आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी पगारवाढीच्या अपेक्षांवर खर्च करणे किंवा कर्ज घेण्याबाबतचे निर्णय घेणे टाळावे.
पगारवाढ आणि निवृत्ती वेतनवाढीची रक्कम ठरवणारा मुख्य घटक मानला जाणारा फिटमेंट फॅक्टर हा आयोगाच्या आणि कर्मचारी व कर्मचारी संघटनांशी सुरू असलेल्या चर्चेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. कर्मचारी संघटनांनी ३ पेक्षा जास्त मल्टिप्लायरची मागणी केली असली, तरी अंतिम शिफारस ही आयोगाचे मूल्यांकन आणि केंद्र सरकारचा निर्णय यांवर अवलंबून असेल.
लाईव्हमिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार, बँक बाझारचे सीईओ अधिल शेट्टी म्हणाले, “अंतिम फिटमेंट फॅक्टर हा वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. तोपर्यंत, फिटमेंट फॅक्टर किंवा त्याचा सरकारी तिजोरीवर होणारा आर्थिक परिणाम यांबाबतचे कोणतेही अंदाज हे केवळ सूचक स्वरूपाचे असतील.”
शेट्टी यांनी सांगितले की, पगारात मोठी वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या घरातील रोख रकमेचा ओघ सुधारू शकतो. ज्यामुळे त्यांना आपत्कालीन बचतीला बळकटी देणे, गुंतवणूक वाढवणे किंवा कर्जाची परतफेड वेगाने करणे शक्य होईल. “पण, अधिक वेतन मिळेल या अपेक्षेवर आधारित कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी अंतिम निर्णयाची वाट पाहावी”, असेही त्यांनी नमूद केले.
आठव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाला नऊ महिने पूर्ण होऊन गेले आहेत, म्हणजेच आयोगाच्या १८ महिन्यांच्या कार्यकाळाचा अर्धा टप्पा पूर्ण झाला आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये सरकारने या आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती आणि त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
तेव्हापासून आयोगाने कर्मचारी संघटना, निवृत्तीवेतनधारक आणि इतर संबंधित घटकांशी होणारी चर्चा अधिक व्यापक केली आहे. आयोगाने फेब्रुवारीमध्ये आपली अधिकृत वेबसाइट आणि सार्वजनिक पोर्टल सुरू केले, एप्रिलमध्ये सल्लागारांची नियुक्ती व सहभाग घेण्यास सुरुवात केली, त्याच महिन्यात ‘नॅशनल कौन्सिल, जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी’चे (NC-JCM) निवेदन स्वीकारले आणि २८ एप्रिल रोजी कर्मचारी संघटनेसोबत पहिली औपचारिक बैठक घेतली.
त्यानंतर ही सल्लामसलत प्रक्रिया राज्यांच्या पातळीवर नेण्यात आली आहे. आयोगाने अलीकडेच ६-७ जुलै रोजी भुवनेश्वर येथे आणि ९-१० जुलै रोजी कोलकाता येथे बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांशी पगार, निवृत्तीवेतन, भत्ते, सेवाशर्ती आणि फिटमेंट फॅक्टर यांबाबत चर्चा करण्यात आली.
