8th Pay Commission meeting with employee unions to discuss central government salaries and benefits: आठव्या वेतन आयोगाने देशभरातील कर्मचारी संघटना आणि कर्मचारी प्रतिनिधींशी सल्लामसलत बैठका घेण्यास सुरुवात केली असून, यातील दिल्लीतील बैठक २८ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीत पार पडली.
दिल्लीतील या बैठकांदरम्यान, आयोगाने ‘नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी’ (NC-JCM) आणि विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी ‘फिटमेंट फॅक्टर’, पगारवाढ, निवृत्तीवेतन वाढ, भत्ते आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली.
या बैठकांदरम्यान मांडल्या गेलेल्या प्रमुख सूचनांपैकी एक सूचना म्हणजे, दोन वेतन आयोगांमधील १० वर्षांचे अंतर कमी करून ते ५ वर्षांवर आणणे ही होती. याबाबत इंडिया टुडेने वृत्त दिले आहे.
पण, कर्मचारी प्रतिनिधींनी हे स्पष्ट केले की, पगारवाढ चक्राचा (salary revision cycle) कालावधी बदलण्याचा विषय थेट वेतन आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. त्याऐवजी, कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी असे म्हटले की, चर्चा आणि शिफारसी सादर करताना आयोगाच्या सदस्यांनी ही मागणी सरकारसमोर मांडावी, अशी त्यांची इच्छा आहे.
आता आयोगाचे देशाच्या इतर भागांमध्येही कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांच्या शिफारसी ऐकण्यासाठी या बैठका सुरू ठेवण्याचे नियोजन आहे. आठव्या वेतन आयोगाने जाहीर केलेल्या नव्या कार्यक्रमानुसार, पुढील बैठका १८-१९ मे रोजी हैदराबादमध्ये, १-४ जून दरम्यान श्रीनगरमध्ये आणि ८ जून रोजी लडाखमध्ये पार पडतील.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर ५ वर्षांनी पगारवाढ का हवी आहे?
राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणेचे (NC-JCM) सचिव (कर्मचारी बाजू), शिवा गोपाल मिश्रा यांनी इंडिया टुडे या संकेतस्थळाला सांगितले की, सध्याचे १० वर्षांचे चक्र आताच्या महागाईच्या आणि पगाराशी संबंधित वास्तवाशी सुसंगत राहिलेले नाही.
“सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबतची दर पाच वर्षांनी वाढ करण्याची मागणी पूर्ण केली गेली पाहिजे. यामागे अनेक कारणे आहेत”, असे मिश्रा म्हणाले.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) आणि बँकिंग संस्था दर पाच वर्षांनी वेतनाचा आढावा घेऊन त्यात वाढ करतात.
“सरकारच्या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचे नियोजन पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आले आहे. आमच्या सर्व बँकिंग संस्थांमध्ये अवघ्या पाच वर्षांतच वेतनवाढ केली जाते,” असे ते म्हणाले.
मिश्रा यांनी या व्यवस्थेची तुलना खाजगी क्षेत्राशीही केली. “खाजगी क्षेत्रात, अवघ्या तीन वर्षांतच वेतनात बदल होतो. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्या वेतनात वाढ होण्यासाठी दहा वर्षे वाट पाहावी लागते”, असे त्यांनी ‘इंडिया टुडे’ला सांगितले.
