8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार? सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाढीव पगार केव्हा मिळणार? अर्थमंत्रालयाचा मोठा खुलासा!

“सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी त्याच्या संदर्भ अटींसह ठराव अधिसूचित केला आहे. या ठरावामध्ये आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्वतःची कार्यपद्धती तयार करेल अशी तरतूद आहे”, असे चौधरी यांनी मंगळवारी, २८ जुलै रोजी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठवा केंद्रीय वेतन आयोग त्याची स्थापन झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल केंद्र सरकारसमोर सादर करेल. या आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाल्यामुळे, वेतन आयोगाला ३ मे २०२७ पर्यंत अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. ही अंतिम मुदत असली, तरी आयोग त्याआधीही आपला अहवाल सादर करू शकतो.

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर, केंद्र सरकार त्यातील शिफारसी पूर्णपणे स्वीकारायच्या की त्यात काही बदल करून स्वीकारायच्या याचा निर्णय घेईल. या प्रक्रियेसाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही, कारण या शिफारसींची त्वरित अंमलबजावणी करणे सरकारवर कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही.

मागील वेतन आयोगांचा विचार करता मंजुरीच्या प्रक्रियेस साधारणपणे अनेक महिने लागले आहेत. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून २०१६ मध्ये बहुतांश शिफारसींना मंजुरी दिली होती. तसेच वाढीव पागार १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला होता.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कधी वाढणार?

जर आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने नियोजित वेळापत्रकानुसार मे २०२७ पर्यंत आपल्या शिफारशी सादर केल्या, तर सरकारची मंजुरीची प्रक्रिया २०२७ च्या उत्तरार्धापर्यंत लांबू शकते. अर्थात, याची अंमलबजावणी नक्की कधी होईल हे मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि अर्थसंकल्पीय बाबींवर अवलंबून असेल. मंजुरी मिळाल्यास, सातव्या वेतन आयोगाच्या वेळी केल्याप्रमाणेच, सरकार सुधारित वेतनश्रेण्यांची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. पण, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होण्याची अपेक्षा आहे.