पीटीआय, नवी दिल्ली
अदानी समूहाने इतर कंपन्यांशी संगनमत करून सौर ऊर्जा निविदांच्या प्रकरणी स्पर्धेला मारक ठरतील अशा अनुचित पद्धतींचा अवलंब केल्याची तक्रार गुरुवारी ‘भारतीय स्पर्धा आयोगा’ने संपूर्ण फेटाळून लावला. उल्लेखनीय म्हणजे, भारतात हा ‘क्लीन चिट’ देणारा निवाडा जरी आला असला तरी अमेरिकेत याच प्रकरणी ‘लाचखोरी’ आणि ‘भ्रष्टाचार’ अशा गंभीर गुन्ह्यांचा फास ‘अदानीं’भोवती कायम आहे.
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (सेकी) काढलेल्या सौर ऊर्जा निविदेमध्ये अदानी समूहाच्या कंपन्या, ॲझूर पॉवर आणि इतरांनी स्पर्धाविरोधी पद्धतींचा अवलंब केल्याचा तक्रारदाराने आरोप केला होता. तथापि अदानी एंटरप्रायजेस लि., अदानी ग्रीन एनर्जी फोर लि, खुद्द समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी, त्यांचे पुतणे सागर अदानी, अझूर पॉवर, सेकी आणि विविध राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांनी संगनमत करत हे नियम उल्लंघन केल्याचे तक्रारीत म्हटले होते.
तथापि भारतीय स्पर्धा आयोगाने ही तक्रार फेटाळताना दिलेल्या आदेशात, देशाच्या वीज निर्मिती बाजारपेठेत अनेक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांचा समावेश आहे आणि वरकरणी पाहता, अदानी समूह या बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवणारी कंपनी असल्याचे दिसून येत नाही, असा निर्वाळा दिला आहे.
स्पर्धाविषयक नियमांचे रक्षण व देखरेखीचे दायीत्व असलेल्या आयोगाने पुढे असेही स्पष्ट केले की, ‘क्रॉस-सबसिडायझेशन’ (एका क्षेत्रातील नफा दुसऱ्या क्षेत्राला अनुदान देण्यासाठी वापरणे), इतरांना डावलले जाईल अशा पद्धतींचा अवलंब आणि बाजारात प्रवेश करण्यास अडथळे निर्माण करणे यांसंबंधीचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत, असेही म्हटले आहे.
संबंधित बाजारपेठेत अदानी समूहाचे वर्चस्व स्थान आहे हे सिद्ध करण्यात आणि त्याचा गैरवापर झाल्याचेही दाखवून देण्यास तक्रारदार अपयशी ठरले आहेत, असे निरीक्षणही स्पर्धा आयोगाने नोंदवले आहे. शिवाय, सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देणे आणि त्या बदल्यात अदानी ग्रीन एनर्जी फोरला ‘सेकी’शी वीज विक्री करार करण्याची संधी मिळवून देणे, यासारख्या कथित वर्तनाबाबत तक्रारीत जे आरोप करण्यात आले होते, तेही निराधार असल्याचे या या नियामक संस्थेने स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेत मात्र लाचखोरीचा गुन्हा
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने आणि तेथील भांडवली बाजार नियामक असलेल्या ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन’ने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये गौतम अदानी, सागर अदानी आणि इतरांविरुद्ध न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात याच प्रकरणाच्या अनुषंगाने आरोपपत्र दाखल केले आहे. भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना सौर ऊर्जा कंत्राटांसाठी अंदाजे २,१०० कोटी रुपयांची लाच दिली गेल्याचा त्यात आरोप आहे. हा लाचखोरीचा प्रकार लपवून अमेरिकी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारला ही कायद्यानुसार, गुंतवणूकदारांची फसवणूक ठरते. या आरोपांपासून सुटका करून घेण्यासाठी अदानींकडून दाखल याचिकेला अलिकडेच अमेरिकी न्यायालयाने दाखल करून घेतले आहे.
