नवी दिल्लीः खाण क्षेत्रातील अब्जाधीश अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांन्त लिमिटेडने, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील दिवाळखोर कंपनी ‘जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड’साठी गौतम अदानी यांच्या समूहाने जिंकलेल्या बोलीला दिलेल्या आव्हानाला, अपीलीय न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावले. यामुळे अदानी समूहाचा भारताच्या एकमेव ‘फॉर्म्युला वन’ सर्किटचाही समावेश असलेल्या दिवाळखोर कंपनीच्या मालमत्तेच्या संपादनांतील अडसर आता दूर झाला आहे.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाला (एनसीएलएटी) वेदान्तने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांमध्ये काहीही तथ्य आढळले नाही आणि त्यामुळे त्यांनी तिच्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) अशोक भूषण आणि तांत्रिक सदस्य वरुण मित्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, ‘कर्जदात्यांच्या समिती’ने जयप्रकाश असोसिएट्ससाठी वेदान्तच्या पुनरुज्जीवन योजनेपेक्षा अदानी समूहाच्या १४,५३५ कोटी रुपयांच्या बोलीला प्राधान्य देऊन योग्यच केले. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) या बोलीला मंजुरी दिली होती; या निर्णयाला आव्हान देताना वेदान्तने ‘एनसीएलएटी’कडे याचिका दाखल केली होते.अपीलकर्त्या वेदान्तने कोणतेही ठोस कारण किंवा आधार सादर केलेला नाही, असे एनसीएलएटीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
जवळपास ५७,००० कोटी रुपयांहून अधिक असलेली बँकेची देणी चुकवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, जून २०२४ मध्ये जयप्रकाश असोसिएट्सचे प्रकरण दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी दाखल करण्यात आले होते. या प्रक्रियेदरम्यान कंपनीमध्ये स्वारस्य दर्शवणारे २८ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी वेदान्त, अदानी एंटरप्राइजेस आणि इतर अशा सहा कंपन्या अंतिम बोलीदार म्हणून निवडल्या गेल्या. या स्पर्धेत अदानी आणि वेदान्त हे दोन प्रमुख दावेदार म्हणून समोर आले. ज्यामध्ये ‘तात्काळ वसुली’ आणि ‘एकूण मूल्य’ या निकषांवर अदानींच्या प्रस्तावाला अधिक गुण मिळाले.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये कर्जदात्यांच्या समितीने ९३.८१ टक्के अशा बहुमताने अदानींच्या योजनेला मंजुरी दिली. त्यानंतर वेदान्तने १६,०७० कोटी रुपयांची सुधारित बोली सादर केली. परंतु अंतिम मुदत उलटल्यानंतर प्रस्तावात बदल करण्यास मनाई करणाऱ्या नियमांचा हवाला देत, कर्जदात्यांनी या सुधारित बोलीचा विचार करण्यास नकार दिला.
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता नसल्याचा आणि आपली सुधारित बोली अधिक उत्तम मूल्य प्रदान करणारी असल्याचा युक्तिवाद वेदान्तने आव्हान याचिकेवरील सुनावणीत केला होता. त्यावर कर्जदात्या समितीने प्रतिवाद केला की, वेदान्तला त्यांची बोली ही विजयी बोलीच्या तुलनेत मागे पडत असल्याचे लक्षात आल्यानंतरच, सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. अपीलीय लवादाने यापूर्वी अदानीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाला नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले. त्यामुळे सोमवारच्या या निकालामुळे ‘जेएएल’चे अधिग्रहण करण्याचा अदानीचा मार्ग मोकळा झाला आहे
