नवी दिल्ली : दिवाळखोरीत निघालेला स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील समूह ताब्यात घेण्याचे पाऊल अदानी समूहाने उचलले असून, त्यात फॉर्म्युला वन ट्रॅकसह ४ अब्ज डॉलरच्या स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे. यात हस्तक्षेपाची आणि या मंजूर व्यवहाराला स्थगिती देण्याची वेदान्त समूहाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली.
या निमित्ताने देशातील दोन बड्या उद्योग घराण्यांतील पारंपरिक चढाओढ आणि शीतयुद्ध पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. अदानी समूहाची स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील घोडदौड रोखण्यासाठी उद्योगपती अनिल अगरवाल यांच्या नेतृत्वाखालील वेदान्त समूहाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तशी मागणीही केली.
परंतु न्यायालयाने जयप्रकाश असोसिएट्सच्या अधिग्रहणाबाबत राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांत कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दर्शवला.
दिवाळखोरीत निघालेल्या जयप्रकाश असोसिएट्स कंपनीच्या मालमत्ता अदानी समूहाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय कर्जदार संस्थांनी घेतला आहे. या दाव्याच्या प्रकरणी वेदान्त समूहाचे अनिल अगरवाल आणि अदानी समूहाचे गौतम अदानी हे देशातील अब्जाधीश उद्योगपती हे आमनेसामने होते.
जयप्रकाश असोसिएट्सच्या मालमत्तांमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्प, ऊर्जा व सिमेंट प्रकल्प आणि बुद्ध इंटरनॅशनल सर्किट ट्रॅकचा समावेश आहे. वेदान्त समूहाने जयप्रकाश असोसिएट्सच्या मालमत्तांसाठी १८० कोटी डॉलरची बोली लावली होती. परंतु, कर्जदारांच्या समूहाने अदानी समूहाची १५० कोटी डॉलरची (१४,५३५ कोटी रुपये) बोली मंजूर केली, असा याचिकेतून आक्षेप घेण्यात आला आहे.
तथापि वेदान्तने या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करावा, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. अदानी समूहाच्या या मंजूर बोलीच्या अंमलबजावणीला स्थगितीस नकार देतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणा’च्या पूर्वपरवानगीशिवाय कंपनीच्या देखरेख समितीला कोणतेही धोरणात्मक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापासून रोखले आहे. जे या प्रकरणी पुढील पावलांसाठी न्यायालयाने वेदान्तला देखील एक सुरक्षाकवच प्रदान केल्याचे मानले जात आहे.
