Raghuram Rajan Vs Anantha Nageswaran: आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी काही दिवसांपूर्वी भारताच्या आर्थिक विकासाच्या (GDP) दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कमकुवत गुंतवणूक आणि परकीय भांडवलाच्या ओघात झालेली घट, या गोष्टी अर्थव्यवस्थेचा विकास दर (GDP) ७ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे दर्शवणाऱ्या अधिकृत जीडीपी आकडेवारीशी मेळ खात नाहीत. राजन यांच्या या दाव्यावर भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी आता प्रतिक्रिया दिली आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकूण स्थितीबद्दल काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली साशंकता आणि जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीवरच अति-लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचा दावा, यांबाबत एएनआय वृत्तसंस्थेच्या मुलाखतील विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणाले की, अशी विधाने केली जातात कारण संबंधित तज्ज्ञ ‘रेषीय पद्धतीने’ (Linear manner) अंदाज लावत असतात, परंतु गुंतागुंतीच्या प्रणालींचे विश्लेषण अशा रेषीय पद्धतीने करता येत नाही.
“मला वाटते की आपली लवचिकता आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार जुळवून घेण्याची व नवनवीन प्रयोग करण्याची आपली क्षमता, याचाच अर्थतज्ज्ञांनी सर्वात मोठा चुकीचा अंदाज लावला असावा. कारण ते एका सरळ रेषेतील (लिनियर) पद्धतीचा विचार करून अंदाज वर्तवतात, पण गुंतागुंतीच्या प्रणालींचे विश्लेषण अशा सरळ रेषेतील पद्धतींनी करता येत नाही. अर्थव्यवस्था ही स्वतःच एक गुंतागुंतीची प्रणाली असते आणि जेव्हा ती लोकशाही असलेल्या देशात असते तेव्हा तिची गुंतागुंत अनेक पटींनी वाढते”, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले.
“तुम्ही केवळ सरळ रेषेतील अंदाज वर्तवू शकत नाही. रघुराम राजन जेव्हा आरबीआयचे गव्हर्नर होते, तेव्हा त्यांनी अगदी योग्य म्हटले होते की, ‘आशावादी लोक जसा रंगवतात तितका भारत कधीच चांगला नसतो आणि निराशावादी लोक जसा रंगवतात तितका वाईट कधीच नसतो’. मात्र, कालांतराने रघुराम राजन स्वतःच निराशावाद्यांच्या गटात सामील झाले”, असेही नागेश्वरन यांनी नमूद केले.
“मला वाटते की अशा काही टीकांमधील समस्या अशी आहे की, जर आकडेवारी त्यांच्या अपेक्षांशी जुळली नाही, तर ते लगेचच त्या आकडेवारीवर अविश्वास दर्शवतात. मी यासंदर्भात पूर्वी एक लेख लिहिला होता. कोविडच्या काळात, एप्रिल ते जून २०२१ या पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वार्षिक आधारावर २५ टक्क्यांनी घसरला होता. त्यावेळी मात्र, ही घसरण अतिशयोक्तीपूर्ण आहे, असे कोणीही म्हटले नव्हते.”
रघुराम राजन काय म्हणाले होते?
राघुराम राजन यांना काही दिवसांपूर्वी इंडिया टुडे टीव्हीच्या मुलाखतीमध्ये, अधिकृत जीडीपी आकडेवारीवर आपला विश्वास आहे का, असे विचारले असता राजन म्हणाले होते की, उद्योगांच्या वर्तणुकीवरून असे दिसून येते की, ही आकडेवारी कदाचित आर्थिक वास्तवाचे पूर्णपणे प्रतिबिंब दर्शवत नसावी.
“ते गुंतवणूक करत नाहीत, यावरून असे सूचित होते की, या जीडीपी सुसंगत अशी मागणी त्यांना दिसून येत नाही. याचा अर्थ असा की, जीडीपीची ही आकडेवारी अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्यक्ष स्थितीचे पूर्णपणे प्रतिनिधित्व करत नाही”, असे ते म्हणाले होते.
जीडीपी (आर्थिक वर्ष २०२५-२६):
जागतिक आर्थिक आव्हाने असूनही २०२५-२६ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात भारताचा वास्तविक जीडीपी (Real GDP) ७.७% दराने वाढला आणि त्याने सुरुवातीच्या अंदाजांना मागे टाकले आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) अधिकृत आकडेवारीनुसार अर्थव्यवस्थेने आपली दमदार गती कायम राखली आणि जानेवारी-मार्च २०२६ (चौथी तिमाही) मध्ये ७.८% वाढीसह वर्षाचा समारोप केला.
नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) अंदाजे $४.१५ ट्रिलियनवर पोहोचला, ज्यामुळे नाममात्र मूल्याच्या आधारावर भारत जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरला. पीपीपी जीडीपी (PPP GDP): $१८.९० ट्रिलियनचा अंदाज. ‘खरेदी शक्ती समानता’ (Purchasing Power Parity) निकषानुसार भारत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे.
सर्वसामान्यांसाठी जीडीपी (GDP) का महत्त्वाचा आहे?
- रोजगाराच्या संधी: जेव्हा जीडीपी वाढतो, तेव्हा व्यवसायांचा विस्तार होतो आणि ग्राहकांची मागणी वाढते; यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतात आणि बेरोजगारीचा दर कमी होतो.
- उत्पन्न आणि वेतन: वाढता जीडीपी हे अनेकदा भरभराटीस आलेल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण असते. यामुळे कंपन्यांची आर्थिक क्षमता वाढते आणि त्या कर्मचाऱ्यांना चांगले पगार, पदोन्नती व वेतनवाढ देऊ शकतात.
- राहणीमानाचा खर्च (महागाई): जीडीपीमध्ये अतिशय वेगाने होणाऱ्या वाढीमुळे महागाई वाढू शकते. याचा अर्थ असा की, जर तुमच्या उत्पन्नापेक्षा दैनंदिन गरजांच्या (उदा. अन्न, घर, इंधन) किमती अधिक वेगाने वाढल्या, तर उच्च जीडीपीचा अर्थ नेहमीच ‘समृद्धी’ असा होत नाही.
- सार्वजनिक सेवा: वाढत्या अर्थव्यवस्थेमुळे सरकारला मिळणाऱ्या कर-महसुलात वाढ होते. या निधीचा वापर स्थानिक जनहितार्थ कामे, आरोग्यसेवा, वाहतूक व्यवस्था आणि विविध अनुदानांसाठी केला जातो.
