नवी दिल्ली : रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपशी निगडित बँक कर्ज गैरव्यवहार एकूण ७३ हजार कोटी रुपयांचा आहे. या प्रकरणी सात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, यात काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सहभागाची चौकशीही सुरू आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल केलेल्या तपास अहवालात दिली.
निवृत्त सनदी अधिकारी ई.ए.एस. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांना रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमिततांची निश्चित कालमर्यादेत, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
‘सीबीआय’बरोबरच सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणी आपला तपास अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. या प्रकरणी काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आली असून, त्यानुसार थेटपणे संबंध नसलेल्या कर्जदारांकडून दिवाळखोरी प्रक्रिया जाणीवपूर्वक सुरू केल्याचे दिसते, असे ‘ईडी’ने न्यायालयाला सांगितले. रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपशी निगडित आठ प्रकरणांची तपास सध्या सुरू असून, यासाठी विशेष तपास पथक नियुक्त करण्यात आले आहे, असेही ‘ईडी’ने स्पष्ट केले.
यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, प्रथमदर्शनी तथ्यांमधून बऱ्यापैकी माहिती समोर येत आहे. यामुळे वरिष्ठ अधिकारी आणि तपास यंत्रणांनी एकत्र प्रयत्न करून या प्रकरणातील अनियमितता, बेकायदा कृत्य अथवा संगनमताचे प्रकार शोधावेत. सरकारी अधिकारी, वित्तीय संस्थांचे अधिकारी यांनी रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुपच्या व्यवस्थापनाला झुकते माप दिले असल्यास तेही शोधावे. सध्या करण्यात आलेल्या आरोपांच्या सत्यतेवर आम्ही काहीही भाष्य केलेले नाही. ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’ने या प्रकरणी कालबद्ध, निष्पक्ष आणि पारदर्शी तपास करून सत्य बाहेर आणावे.
‘ईडी’चा असहकाराचा दावा
या प्रकरणाच्या चौकशीत इतर तपास यंत्रणांकडून ठरावीक माहिती मिळत नसल्याचा दावा ‘ईडी’ने न्यायालयासमोर केला. यावर न्यायालयाने सर्व तपास यंत्रणा आणि वित्तीय संस्थांनी ‘ईडी’ला तपासात पूर्णपणे सहकार्य करावे, असे निर्देश दिले. तसेच, आवश्यक माहितीची कालबद्ध पद्धतीने देवाणघेवाण करावी, असेही नमूद केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३० एप्रिलला होणार आहे.
