पुणे : देशभरात गेल्या पाच वर्षात घरांच्या किमतीत सातत्याने वाढ नोंदविण्यात आली आहे. देशातील महानगरांमध्ये मुंबईत घरांच्या किमती सर्वाधिक तर पुण्यात कमी आहेत. गेल्या वर्षी पुण्यात घरांच्या सरासरी किमती ७८ लाख रुपयांवर पोहोचल्या. याचवेळी मुंबईत घरांच्या सरासरी किमती २.२४ कोटी रुपयांवर गेल्याचे क्रेडाई – सीआरई मॅट्रिक्सच्या अहवालातून समोर आले आहे.
क्रेडाई पुणे मेट्रो आणि सीआरई मॅट्रिक्सने गृहनिर्माण क्षेत्राचा २०२०५ चा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, पुण्यात गेल्या वर्षी ८१ हजार घरांची विक्री झाली तर त्यांचे एकूण व्यवहार मूल्य ६३ हजार कोटी रुपये होते. पुण्यात २०२१ च्या तुलनेत गेल्या वर्षी घरांच्या विक्रीत १९ टक्के तर एकूण व्यवहार मूल्यात ७१ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी १ ते २ कोटी रुपये किमतीच्या १४ हजार घरांची विक्री झाली. याचवेळी २ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या ३ हजार ३०० घरांची विक्री झाली. पुण्यात २०२१ पासून १ ते २ कोटी रुपयांच्या घरांच्या विक्रीत चारपटीने वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
देशातील इतर महानगरांच्या तुलनेत पुण्यात घरांची सरासरी किंमत कमी आहे. मुंबईत घरांची सरासरी किंमत २.२४ कोटी रुपये, बंगळुरूत १.७१ कोटी रुपये आणि हैदराबादमध्ये १.९८ कोटी रुपये आहे. पुण्यात गेल्या वर्षी विक्री झालेल्या घरांची सरासरी किंमत ७८ लाख रुपये आहे. पुण्यात घरांच्या किमतीत गेल्या पाच वर्षांत ४४ टक्के वाढ झाली आहे. मोठ्या घरांना प्राधान्य आणि प्रतिचौरस फूट वाढलेले दर यामुळे घरांच्या सरासरी किमतीत वाढ झालेली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
परवडणारी घरे कमी
पुण्यात गेल्या वर्षी विक्री झालेल्या एकूण घरांमध्ये १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांचे प्रमाण ७८ टक्के आहे. त्यात ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी आणि ७५ लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या घरांचा वाटा घटला आहे. विकासकांकडूनही मोठ्या घरांच्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या वर्षी नवीन घरांच्या पुरवठ्यात ३ बीएचके आणि ४ बीएचके घरांचा वाटा २० टक्क्यांवरून २९ टक्क्यांवर पोहोचला असून, १ बीएचके घरांचा वाटा १८ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पर्यावरण मंजुरीचा अल्पकाळ परिणाम
पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्या ५ किलोमीटर परिघात पर्यावरणीय मंजुरीच्या मुद्द्यामुळे नवीन गृहप्रकल्पांना मंजुरी रखडली होती. त्यामुळे नवीन प्रकल्पांचे प्रमाण कमी झाले. त्यातून नवीन घरांच्या पुरवठ्याचे अल्पकालीन आव्हान निर्माण झाले. यावर मात करीत पुणे जिल्ह्याने सर्वाधिक महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांचा उच्चांक नोंदविला. पुण्यात २०२१ पासून दरवर्षी नवीन १ हजार नवीन प्रकल्पांची नोंदणी होत आहे.
