Bank Employee DA Hike : केंद्रीय कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत असतानाच इकडे बँक कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे. मे ते जुलै २०२६ या तिमाहीसाठी बँक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली असून, यामुळे त्यांच्या मासिक पगारात भर पडणार आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकातील बदलानुसार ही वाढ निश्चित करण्यात आली आहे.

वाढत्या महागाईपासून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २५% वरून २५.७०% अशी वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ जरी केवळ ०.७०% वाटत असली, तरी बेसिक सॅलरीच्या प्रमाणात ती मोजली जात असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारावर याचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे.

पगारानुसार किती पैसे वाढतील?

  • स्केल I कर्मचारी : ४८,४८० रुपये मूळ वेतन असल्यास दरमहा सुमारे ४३५ रुपयांची वाढ होईल.
  • मध्यम श्रेणी : ६७,१६० रुपये मूळ वेतनावर ६०१ रुपये, तर ८०,५६० रुपयांवर ७१९ रुपयांची वाढ मिळेल.
  • वरिष्ठ श्रेणी : ९३,९६० रुपये मूळ वेतन असलेल्यांना ८३८ रुपये आणि १,०८,२६० रुपये वेतन असलेल्यांना ९६५ रुपयांचा फायदा होईल.

वेतन कराराबाबत हालचालींना वेग

केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना १३ व्या द्विपक्षीय वेतन करारावर चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या करारावर पुढील १२ महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, हा वेतन सुधारणा निर्णय १ नोव्हेंबर २०२७ पासून लागू होणार आहे. बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये दर ५ वर्षांनी वेतन सुधारणा करण्याची पद्धत असून, भारतीय बँक संघ आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चेनंतर हा निर्णय घेतला जातो.

केंद्रीय कर्मचारी विरुद्ध बँक कर्मचारी

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत बँक कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्ता वाढ काहीशी कमी आहे. केंद्र सरकारने नुकताच आपल्या कर्मचाऱ्यांचा डीए ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत (२% वाढ) वाढवला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार ही वाढ मिळते, तर बँकांसाठीचे निकष आणि वेळ वेगवेगळी असते.

आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार?

आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. परंतु, त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत असल्याने, अंमलबजावणी प्रत्यक्षात २०२७ च्या मध्यापर्यंत किंवा २०२८ च्या सुरुवातीला होण्याची अधिक शक्यता वर्तवली जात आहे. या आयोगामुळे सुमारे ४९ लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.