ब्रिटीश सरकारला दिलं होतं ३५ हजारांचं कर्ज! १०९ वर्षांनंतर भारतीयाने पाठवली नोटीस; आता किती पैसे मिळणार?

पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिश सरकारला ३५००० रुपयाचे युद्ध कर्ज

पहिल्या महायुद्ध काळात (१९१४-१९१८) ब्रिटीश सरकाराने सैनिक, दारूगोळा आणि इतर खर्च भागवण्यासाठी भारतातून मोठ्या प्रमाणात कर्ज निधी जमा केला. यामध्ये १९१७ मध्ये सिहोरचे तत्कालीन ‘नगर सेठ’ जुम्मा लाल रुठिया यांनी भोपाळ संस्थानातील ब्रिटीश प्रशासकीय खर्चासाठी ३५,००० रुपये कर्ज म्हणून दिले होते. गेल्या १०९ वर्षातील महागाईचा दर आणि व्याज लक्षात घेता, या ३५,००० रुपयांचे आजचे मूल्य कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाते.

ब्रिटीश सरकारला कायदेशीर नोटीस

१९३७ मध्ये सेठ जुम्मा लाल यांचे निधन झाले. मात्र, या कर्जाशी संबंधित मूळ दस्तऐवज रुठिया कुटुंबाने जतन करून ठेवले होते. अलीकडेच जुम्मा लाल यांचे नातू नगर सेठ विनय रुठिया आणि विवेक रुठिया यांना जुन्या कौटुंबिक कागदपत्रांची तपासणी करताना या ऐतिहासिक कर्जाची मूळ दस्तऐवज सापडली. कागदपत्रे हाती आल्यानंतर रुठिया कुटुंबाने आपले वकील अ‍ॅड. श्रेयांस राणीवाल यांच्यामार्फत ब्रिटन सरकारच्या ‘डेट मॅनेजमेंट ऑफिस’ला ईमेल व हस्तलिखित स्वरूपात कायदेशीर नोटीस पाठवली होती.

ब्रिटन सरकारकडून उत्तर

रुठिया कुटुंबाने पाठवलेल्या नोटीशीला सहा महिन्यांनी ब्रिटीश सरकारने उत्तर पाठवले आहे. त्यांनी पाठवलेल्या ईमेलमध्ये या कर्जाबाबत पुरावे आणि कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर तत्त्वांनुसार, कोणत्याही सार्वभौम देशाला आपल्या ऐतिहासिक आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि कर्जाची परतफेड करणे बंधनकारक असते. ब्रिटन सरकारचे ‘गिल्ट रजिस्ट्रार’ आमच्या पुराव्यांची तपासणी करणार असून आम्ही सर्व आवश्यक पुरावे सादर करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया सेठ जुम्मा लाल रुठिया यांचे नातू विनय रुठिया यांनी दिली.

सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वेगेवगेळ्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे. एका युजरने लिहिलंय की बघा लाँगटर्म गुंतवणुकीचा फायदा, तर दुसऱ्याने आता किमान ३५० कोटी रुपये मिळायला पाहिजे, असं गणित मांडलं आहे. ब्रिटीशांनी भारताला खूप लुटलं आहे, त्यांना एक पैसाही सोडू नका, असाही सल्ला नेटकरी देत आहेत. ब्रिटिश उत्तरदायित्व किती वाखणण्याजोगं आहे, असं कौतुकही करण्यात येत आहे.