पीटीआय, नवी दिल्ली
देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर हा आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आलेल्या अंदाजापेक्षा कायम अधिक राहिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वीच्या पाहणी अहवालात अंदाजलेल्या ६.३-६.८ टक्के विकासदरापेक्षा यंदा प्रत्यक्षात विकासवेग ७.४ टक्के राहण्याची आशा आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपी वाढ पाहणी अहवालाच्या ६ टक्के ते ६.८ टक्के अंदाजाच्या तुलनेत ९.२ टक्के राहिली. मात्र, वर्ष २०२४-२५ मध्ये आर्थिक वाढ ६.५ टक्के होती, जी ६.५-७ टक्के अंदाजाशी सुसंगत होती. विश्लेषणातून असे दिसून येते की, वर्ष २०२२-२३ मध्ये लक्ष्य गाठले गेले नाही, जेव्हा आर्थिक सर्वेक्षणाच्या ८-८.५ टक्के अंदाजाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष आर्थिक वाढ ७.६ टक्के होती. वर्ष २०२१-२२ मध्ये, करोना महासाथीमुळे, पाहणी अहवालाने कोणताही अंदाज व्यक्त केला नाही, परंतु विकासदर ९.७ टक्के राहिला होता. करोनाची साथ आणि त्यानंतरच्या टाळेबंदीच्या परिणामामुळे २०२०-२१ मध्ये वाढ उणे ५.८ टक्के नोंदवली गेली होती.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामुळे सीतारामन माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी वेगवेगळ्या कालावधीत सादर केलेल्या १० अर्थसंकल्पांच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचतील. देसाई यांनी १९५९-१९६४ या काळात अर्थमंत्री म्हणून आपल्या कार्यकाळात एकूण सहा अर्थसंकल्प आणि १९६७-१९६९ दरम्यान चार अर्थसंकल्प सादर केले होते. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि प्रणव मुखर्जी यांनी वेगवेगळ्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात अनुक्रमे नऊ आणि आठ अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. मात्र, सीतारामन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये सलगपणे सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम कायम ठेवतील.
वर्ष २०१९ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी दुसऱ्यांदा निर्णायक विजय मिळवल्यावर, भारताच्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून सीतारामन यांची नियुक्ती झाली. २०२४ मध्ये मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यानंतरही सीतारामन यांच्याकडील अर्थमंत्रिपद कायम आहे. आतापर्यंत त्यांनी फेब्रुवारी २०२४ मधील अंतरिम अर्थसंकल्पासह एकूण आठ सलग अर्थसंकल्प सादर केले आहेत.
