बायजू रवींद्रन यांची तुरुंगवासाची शिक्षा तूर्तास टळली; सिंगापूर हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

माहिती उघड करण्याच्या आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी, न्यायालयाने गेल्या महिन्यात रवींद्रन यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती; मात्र त्यांच्या अटकेसाठी वॉरंट जारी करण्यात आले नव्हते. न्यायालयाने रवींद्रन यांना १५ जूनपर्यंत शरण येण्याचे (आत्मसमर्पण करण्याचे) आदेश दिले होते. न्यायालयाने रवींद्रन यांना अधिकाऱ्यांसमोर शरण येण्याचे, ९०,००० सिंगापूर डॉलर (७०,५०० अमेरिकी डॉलर) इतका कायदेशीर खर्च भरण्याचे आणि ‘बीआर इन्व्हेस्टको पीटीई’ या सिंगापूरस्थित कंपनीतील त्यांच्या मालकीहक्काशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या सिंगापूरस्थित कंपनीकडे एका संलग्न कंपनीचे शेअर होते.

अखेर बायजू रवींद्रन यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाची दखल घेत, सिंगापूर प्रजासत्ताकच्या उच्च न्यायालयाच्या ‘जनरल डिव्हिजन’ने २५ मे २०२६ रोजी दिलेल्या दिवाणी अवमानना आदेशातील कारावास आणि शरण येण्याशी संबंधित तरतुदींना १० जून २०२६ रोजी स्थगिती दिली. अवमाननेच्या या निर्णयाविरुद्ध अपीलही दाखल करण्यात आले आहे, असेही बायजू यांनी सांगितले.

रवींद्रन काय म्हणाले?

जेव्हा संबंधित पक्ष तडजोडीसाठी चर्चा करत आहेत, अशा वेळी गैरप्रकार झाल्याचा दिशाभूल करणारा समज निर्माण केला जात आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे.”योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे ही चुकीची प्रतिमा बदलण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. वादग्रस्त निधीचा कोणताही हिस्सा मला किंवा इतर कोणत्याही संस्थापकाला वैयक्तिकरित्या मिळालेला नाही. उलट, मी आणि माझ्या कुटुंबाने ५,००० कोटी रुपयांहून अधिकची आमची वैयक्तिक संपत्ती पुन्हा कंपनीत गुंतवली आहे, असे ते म्हणाले.

हे प्रकरण ‘कतार इन्व्हेस्टमेंट ऑथॉरिटी’च्या एका उपकंपनीने सिंगापूर न्यायालयात दाखल केले होते. कंपनी कर्मचारी कपात आणि वाढत्या आर्थिक दबावाचा सामना करत असताना, निधी उभारणीच्या एका फेरीत या उपकंपनीने ‘बायजूज’मध्ये गुंतवणूक केली होती. न्यायालयीन अवमानाची ही कार्यवाही ‘बायजू’ संबंधित व्यापक कायदेशीर लढाईचाच एक भाग आहे; यात अमेरिकेत सुरू असलेल्या त्या खटल्याचाही समावेश आहे, ज्याद्वारे कर्ज देणाऱ्या संस्था १.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या मुदतीच्या कर्जापोटी झालेले नुकसान वसूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

बायजू रवींद्रन आणि कंपनीच्या संस्थापकांचे वरिष्ठ कायदेशीर सल्लागार (सिनियर लिटिगेशन ॲडव्हायझर) असलेल्या ‘लाझारेफ ले बार्स’ येथील जे. मायकल मॅकनट यांनी सांगितले की, दिवाणी स्वरूपाच्या न्यायालयीन अवमानाचा हा निष्कर्ष रद्द करण्यासाठी आवश्यक ती अपिले दाखल करण्यात आली आहेत आणि न्यायालयांसमोर पुढील कायदेशीर पावले उचलली जात आहेत.

मॅकनट म्हणाले, “या संदर्भात बायजू रवींद्रन यांच्यावर कोणताही फौजदारी आरोप नाही. हा निष्कर्ष मूळ वादाच्या गुणवत्तेवर आधारित नाही आणि तो निश्चितपणे फसवणूक, अप्रामाणिकपणा, निधीचा गैरवापर किंवा वैयक्तिक गैरवर्तन असल्याचा निष्कर्ष नाही. कोणत्याही अधिकारक्षेत्रातील न्यायालयाने रवींद्रन यांच्या विरोधात असा कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही.”