पीटीआय, नवी दिल्ली
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (एलआयसी) ३,७५० कोटी रुपयांचे कथित नुकसान केल्याच्या आरोपावरून, केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयने बुधवारी उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) या कंपनीविरोधात नवीन गुन्हा दाखल केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली.
एलआयसीकडून मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारे, सीबीआयने कट रचणे, फसवणूक आणि निधीचा अपहार यांसारख्या कथित गुन्ह्यांसाठी, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार हा गुन्हा दाखल केला आहे. अनिल अंबानी आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपनीविरोधात दाखल झालेला हा चौथा गुन्हा आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड आणि तिच्या व्यवस्थापनाने कंपनीची आर्थिक स्थिती, तसेच अपरिवर्तनीय रोखे (एनसीडी) खरेदी करताना एलआयसीला सूचित केलेल्या तारण मालमत्तासंबंधी खोटी माहिती दिली. या खोट्या माहितीच्या आधारे, २००९ ते २०१२ या कालावधीत एलआयसीला ४,५०० कोटी रुपयांचे (एनसीडी) खरेदी करण्यासाठी कपटाने प्रवृत्त करण्यात आले. या रोख्यांमुळे विमा कंपनीला ३,७५० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे नुकसान सोसावे लागले आहे. त्यानंतर कंपनीचे सखोल आर्थिक परीक्षण (फॉरेन्सिक ऑडिट) करण्याचे आदेश दिले गेले.
आरकॉम आणि तिच्या व्यवस्थापनाने बँका व वित्तीय संस्थांकडून उभारलेल्या निधीचा गैरवापर केला. यामध्ये उपकंपन्यांच्या माध्यमातून निधीचा अपहार, विक्री पावत्यांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी गैरवापर, बनावट हुंडीद्वारे अग्रिम उचल, आंतर-कंपनी ठेवी किंवा संबंधित बनावट (शेल) संस्थांच्या माध्यमातून पद्धतशीरपणे निधी वळवणे, बनावट कर्जदार आणि येणी निर्माण करून ती नंतर खात्यातून वगळणे (राईट-ऑफ) करणे, तसेच दिलेल्या तारणाचे मूल्य प्रचंड फुगवून सांगणे यांसारख्या कृत्यांचा समावेश होता, असे ‘बीडीओ इंडिया एलएलपी’ या संस्थेने १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी सादर केलेल्या सखोल आर्थिक परीक्षण अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालात कंपनीवरील आर्थिक दायित्वे आणि त्यांच्याकडे प्रत्यक्षात असलेल्या मालमत्ता, यांमध्ये तफावत आढळून आली.
