Petrol Diesel LPG Price 2026: जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता कायम असतानाही, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची विक्री बाजारातील दरांपेक्षा कमी किमतीत केल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई सरकारी मालकीच्या इंधन विक्रेत्यांना देणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. याबाबत रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे.
कच्च्या तेलाचे दर उच्च पातळीवर असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या ‘ब्रेंट क्रूड’चे दर प्रति बॅरल सुमारे १११.६६ डॉलर्स आणि ‘WTI क्रूड’चे दर १०४.८४ डॉलर्सच्या आसपास आहेत. हे दर भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाच्या पुरवठ्याबाबतच्या चिंता अजूनही कायम असल्याचे दर्शवतात.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, किरकोळ ग्राहकांचे हित जपण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. म्हणूनच पेट्रोल, डिझेल, घरगुती एलपीजी किंवा भारतीय विमान कंपन्यांसाठीच्या जेट इंधनाच्या किमतींमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
किरकोळ ग्राहकांना संरक्षण मिळाले असले, तरी तेल विपणन कंपन्यांनी वाढीव खर्चाचा बोजा निवडक ग्राहक वर्गावर टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यांसारख्या सरकारी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणाऱ्यांसाठी (Bulk Buyers) डिझेलचे दर वाढवले असून, औद्योगिक ग्राहकांसाठी एलपीजीच्या किमतीतही वाढ केली आहे.
डिझेलच्या एकूण विक्रीमध्ये घाऊक ग्राहकांचा वाटा साधारणपणे १०% इतका आहे. यामुळे हा एक तुलनेने लहान, तरीही अत्यंत महत्त्वाचा विभाग ठरतो. जिथे इंधनाच्या दरांमध्ये असे बदल करता येतात, ज्यांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेवर होत नाही.
इंधन उत्पादनाचे वाढते खर्च स्वतः सोसावे लागत असूनही, किरकोळ इंधनाचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई देण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही. यावरून असे सूचित होते की, वसुलीतील तुटीचा (under-recoveries) बोजा, निदान नजीकच्या काळात तरी, व्यवस्थेअंतर्गतच हाताळला जाईल.
किरकोळ किमतीमध्ये का होणार नाही वाढ?
एका अहवालानुसार, इंधनाच्या किरकोळ किमतींमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय हा महागाई आणि ग्राहकांच्या खर्चाबाबतच्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे.
पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या वाढत्या किमतींचा सर्वसाधारणपणे घरगुती बजेटवर आणि वाहतुकीच्या खर्चावर थेट परिणाम होतो. ज्यामुळे एकूणच महागाई वाढण्यास हातभार लागू शकतो.
जागतिक ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये अस्थिरता कायम असतानाही, किरकोळ किमती स्थिर ठेवून सरकार महागाईचा दबाव आटोक्यात आणण्याचा आणि ग्राहकांकडून होणाऱ्या खर्चाला (खरेदीला) चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
