DA DR hike delay 2026 central government employees India: महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवारण (DR) यांच्या घोषणेतील मोठ्या विलंबामुळे सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक चिंतेत पडले आहेत. आता ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स’ आणि ‘ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन’ यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून, या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आणि महागाई भत्ता व महागाई निवारणातील वाढ लवकरात लवकर जाहीर करण्याची विनंती केली आहे.
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्सचे सरचिटणीस एस.बी. यादव यांनी ८ एप्रिल २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स १ जानेवारी २०२६ पासून देय असलेल्या महागाई भत्ता आणि महागाई निवारणाच्या हप्त्यांची घोषणा न झाल्याच्या बाबीकडे आपले लक्ष वेधू इच्छिते. वास्तविक, या हप्त्यांची घोषणा दरवर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात केली जात असे आणि तीन महिन्यांची थकबाकी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अदा केली जात असे.”
कॉन्फेडरेशनने पुढे असे नमूद केले की, महागाई भत्त्यातील वाढ जाहीर करण्यास झालेल्या विलंबामुळे, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये तीव्र असंतोष व धास्ती निर्माण झाली आहे.
“या प्रकरणात आपण स्वतः लक्ष घालून हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती कॉन्फेडरेशन करत आहे. तसेच, महागाई भत्ता आणि महागाई निवारण संदर्भातील आदेश लवकरात लवकर दिले जावेत, अशीही आम्ही आपणास नम्र विनंती करतो”, असे कॉन्फेडरेशनने म्हटले आहे.
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून कळवले की, महागाई भत्त्यातील वाढीची घोषणा न केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र निराशा आणि संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
“या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अशी भीतीही निर्माण होत आहे की, कोविड काळाप्रमाणेच यावेळीही महागाई भत्ता पुन्हा गोठवला जाण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या चिंतांचा कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम होत आहे”, असे पटेल यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या पत्रात नमूद केले आहे.
पटेल यांनी कर्मचाऱ्यांच्या भावना व हितसंबंधांचा विचार करण्याची आणि जानेवारी २०२६ पासूनची महागाई भत्त्यातील वाढ तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याची विनंती केली.
गेल्या दशकातील महागाई भत्त्यातील वाढीचे आदेश आपण पाहिल्यास अशी वाढ जाहीर होण्यास यापूर्वी कधीही इतका विलंब झाला नव्हता. याला केवळ कोविड-१९ महामारीचा अपवाद आहे. कोविड-१९ मुळे सरकारने १४ ऑक्टोबर २०१९ ते २० जुलै २०२१ या १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई निवारण भत्ता गोठवला (Freeze) होता.
सरकारने महागाई भत्त्यातील वाढ जाहीर केल्यानंतरही, त्याचे अधिकृत पत्र काही दिवसांनी जारी केले जाते. तथापि, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना या विलंबित कालावधीचा थकीत भत्ता देखील मिळतो.
