Ethanol Blended Petrol Excise Duty exempted: मोदी सरकारने २२% ते ३०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) पूर्णपणे माफ केले आहे. नवीन अधिसूचनेनुसार, सरकारने २२%, २५%, २७% आणि ३०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क रद्द केले आहे. हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण सरकारने ३०% पर्यंत इथेनॉलचे प्रमाण असलेल्या पेट्रोलसाठी मानके मंजूर केली आहेत, ज्यामुळे अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या व्यावसायिक वापराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई-पुण्यासह ‘या’ शहरात इथेनॉल पेट्रोल पंप

मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात सवलत देणे हा इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे. याअंतर्गत दिल्ली-एनसीआर, पुणे, मुंबई आणि नागपूर येथे ५० ते १०० इथेनॉल पेट्रोल पंप सुरू करण्याची आणि २०२६ अखेरपर्यंत हे जाळे ५०० केंद्रांपर्यंत विस्तारण्याची योजना आहे.

मध्य पूर्वेतील इराण-अमेरिका संघर्ष सुरू झाल्यापासून देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये प्रति लिटर ७.५ रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तत्पूर्वी देशात चार वर्षांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव स्थिर होते.

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, सरकारी तेल कंपन्या E20 पेट्रोलच्या तुलनेत E85 इंधन प्रति लिटर २० रुपयांच्या सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याची तयारी करत आहेत. या इंधनातील ऊर्जेचे प्रमाण कमी असल्याने, त्याची भरपाई करण्यासाठी ही सवलत दिली जाणार आहे.

E85 हे ८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोल यांचे मिश्रण आहे. पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलमधील ऊर्जेचे प्रमाण साधारणपणे एक-तृतीयांश कमी असते. त्यामुळे, या फरकाची भरपाई ग्राहकांना मिळावी यासाठीच ही किंमत कपात करण्यात आली आहे.

नियमित पेट्रोल बंद होणार का?

दरम्यान, सर्व पेट्रोल पंपांवर ‘E20’ पेट्रोल (ज्यात २०% इथेनॉल आणि ८०% पेट्रोल असते) सुरूच राहील. कारण भारतीय रस्त्यांवरील बहुतेक वाहने २०% पर्यंतच्या इथेनॉल मिश्रणासह चालतात. दुसरीकडे, मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरातील ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हल्ले केल्यानंतर २८ फेब्रुवारीला सुरू झालेला हा संघर्ष, दोन्ही बाजूंनी शांततेचे प्रयत्न सुरू असूनही अधिकच तीव्र होत चालला आहे.