चुकीच्या ‘हेअर कट’साठी सलूनकडून नुकसान भरपाई मिळू शकते का? ग्राहक न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

ग्राहक आयोगाचे सदस्य पद्मा पांडे आणि सदस्य राजेश के. आर्य यांच्या खंडपीठासमोर या व्यक्तीची तक्रार सुनावणीसाठी होती. ही तक्रार चंदीगडमधील ‘फेमिना प्लस, लक्स सलून’ विरोधात होती. संबंधित तरुणीने या सलूनमधून १ ऑगस्ट २०२५, १७ ऑगस्ट २०२५ आणि १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केस कापण्याची आणि हेअर ट्रीटमेंटची सेवा घेतली होती. मात्र सलूनच्या “बेजबाबदार वृत्तीमुळे” तिचे “लांबसडक, सुंदर केस खराब झाले”, असा आरोप तिने केला होता.

“वैयक्तिक, सौंदर्यविषयक उपचार आणि सलून सेवांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, दिलेली सेवा अपेक्षित दर्जापेक्षा कमी दर्जाची होती की नाही, हे ठरवण्यासाठी एकूण वस्तुस्थिती, संबंधित परिस्थिती, संबंधित पक्षांचे वर्तन आणि त्या काळातील उपलब्ध पुरावे किंवा कागदपत्रे पुरेशी असतात. जिल्हा आयोगाने तक्रारदाराची साक्ष, कागदोपत्री पुरावे आणि तक्रारदाराचे वर्तन यांचा विचार करून वस्तुस्थितीबाबत निष्कर्ष काढले आहेत. हे निष्कर्ष ‘विकृत’ असल्याचे सिद्ध झाल्याशिवाय अपीलामध्ये सहजासहजी हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही”, असे ७ जुलैच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

“आपली चूक मान्य करण्याऐवजी, सलूनने उद्धट वर्तन केले आणि तक्रारदारांना त्रास दिला. तक्रारदाराने हेअर ट्रीटमेंटसाठी सलूनला २२ हजार रुपये दिले होते. परंतु वारंवार विनंती करूनही, संबंधित सलूनने तक्रारदाराला संपूर्ण बिल किंवा इनव्हॉइस देण्यास तसेच तक्रारदाराच्या नातीला पैसे परत करण्यास किंवा सुधारित सेवा देण्यास नकार दिला. या परिस्थितीमुळे, आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रास आणि केसांच्या चांगल्या स्थितीसाठी आवश्यक असलेल्या पुढील उपचारांच्या खर्चापोटी १ लाख रुपयांची भरपाई मिळवण्यासाठी जिल्हा आयोगाकडे ग्राहक तक्रार दाखल करण्यात आली”, अशी नोंद राज्य आयोगाच्या रेकॉर्डवर घेण्यात आहे.

जिल्हा आयोगासमोर, महिर सूद, अरुण विल्यम आणि अनिरुद्ध भास्कर या वकिलांमार्फत सलूनने असा दावा केला की, संबंधित व्यक्तीला त्यांची “बदनामी” करायची होती. तसेच, बिले त्या व्यक्तीच्या नावावर नसून “साक्षी” नावाच्या व्यक्तीच्या नावे असल्याने, त्याला “ग्राहक” म्हणून मान्यता देण्यास सलूनने नकार दिला. सलूनने असाही आरोप केला की, तक्रारीसोबत जोडलेले बिल ७,६४० रुपयांचे होते, २२,००० रुपयांचे नाही. शिवाय, संबंधित नात सज्ञान होती आणि ही तक्रार कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय एका “तिसऱ्या व्यक्तीने” दाखल केली होती.

निर्णयाचे महत्त्व

हा निर्णय कंपन्यांवर योग्य सेवा देण्याची आणि ग्राहकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना अनावश्यक गैरसोयीत न टाकण्याची जबाबदारी निश्चित करतो. ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींसाठी, संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ग्राहक हेल्पलाइनशी संपर्क साधता येतो किंवा मदतीसाठी १९१५ या क्रमांकावर ‘राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन’शी संपर्क साधता येतो.