मोबाइल कव्हर्स महागणार! चीनला धक्का देण्यासाठी भारताचा मोठा निर्णय; वाचा, काय आहे प्रकरण?

एका अधिकृत अधिसूचनेनुसार, “संबंधित देशातून आयात होणाऱ्या वस्तूंमुळे देशांतर्गत उद्योगाचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी, ‘डंपिंग मार्जिन’ आणि ‘इंज्युरी मार्जिन’ यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, तितके अंतिम अँटी-डंपिंग शुल्क आकारण्याची शिफारस डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेड रेमेडीज करत आहे.” हे शुल्क पाच वर्षांसाठी लागू असेल आणि प्रति १,००० नगांमागे ७२ डॉलर्सचा दर सुचवण्यात आला आहे.

अँटी-डंपिंग शुल्क म्हणजे वाजवी बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत विकल्या जाणाऱ्या आयातीवर लावले जाणारे टॅरिफ होय.

तपासणीनंतर, डीजीटीआरने असे नमूद केले की, आयातीचा देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाटा जवळपास निम्म्यावर पोहोचला आहे, तर देशांतर्गत उद्योगाचा बाजारपेठेतील वाटा घटून तो एकूण बाजाराच्या सुमारे एक-चतुर्थांश इतका झाला आहे.

“असे दिसून येते की, संबंधित कालावधीत मागणीत लक्षणीय वाढ झाली असून ती आधारभूत वर्षाच्या तुलनेत अडीच पटींहून अधिक झाली आहे. मागणीतील या वाढीस अनुसरून देशांतर्गत उद्योग आणि इतर उत्पादकांच्या विक्रीत मात्र त्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही”, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

संबंधित मालाच्या आयातीत २०२२-२३ मध्ये अचानक वाढ झाली आणि २०२३-२४ मध्ये त्यात आणखी वाढ दिसून आली. मात्र, तपास कालावधीत त्यात घट झाली आहे.

“भारतात होणारी जवळपास सर्व आयात चीनमधून होते. असे दिसून आले आहे की, ‘नुकसान कालावधी’ दरम्यान उत्पादन आणि वापराच्या तुलनेत आयातीत मोठी वाढ झाली होती, तरीही तपास कालावधीत त्यात घट झाली आहे”, असे डीजीटीआरने नमूद केले. तसेच, देशांतर्गत उद्योगाचे उत्पादन आणि भारतातील एकूण वापर यांच्या तुलनेत या आयातीचे प्रमाण अनुक्रमे २०४ टक्के आणि ५१ टक्के इतके असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भारतातील मोबाईल कव्हर्सची मोठी मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता असूनही, देशांतर्गत माल वापराविना पडून आहे. नुकसानीच्या कालावधी दरम्यान संबंधित देशाचा बाजारहिस्सा वाढला, तर देशांतर्गत उद्योगाचा आणि एकूण भारतीय उद्योगाचा बाजारहिस्सा घटला.

“या कालावधीत देशांतर्गत उद्योगाकडील सरासरी साठ्यात वाढ झाली आहे. तसेच रोख नफ्यासह देशांतर्गत उद्योगाच्या नफाक्षमतेतही लक्षणीय घट झाली आहे”, असे निरीक्षण डीजीटीआरने अँटी-डंपिंग शुल्क लागू करण्याची शिफारस करताना नोंदवले.