CNG Price Hike Mumbai Delhi: पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यानंतर, ‘हॉर्मुझ’ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी ‘सीएनजी’च्या (CNG) दरातही २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. इराणमधील सध्याच्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा (इंधन) बाजारातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर ही दरवाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये सीएनजीचा दर २ रुपयांनी वाढवण्यात आला असून, तो ७७.०९ रुपये प्रति किलोवरून ७९.०९ रुपये प्रति किलो झाला आहे.

महानगर गॅस लिमिटेडने (MGL) मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) सीएनजीचे दर २ रुपये प्रति किलोने वाढवल्यानंतर, अवघ्या एका दिवसानंतर दिल्लीत ही दरवाढ करण्यात आली आहे. “आज मध्यरात्रीपासून सीएनजीच्या दरात २ रुपये प्रति किलोने वाढ होईल. यामुळे शहरात आणि आसपासच्या परिसरात सीएनजीचा सुधारित दर ८४ रुपये प्रति किलो इतका होईल”, असे मुंबई महानगर लिमिटडच्या एका अधिकाऱ्याने बुधवारी संध्याकाळी सांगितले होते.

सीएनजी’च्या दरात वाढ झाल्यानंतर, मुंबईतील रिक्षा संघटनांनीही भाडेवाढीची मागणी केली आहे. रिक्षा संघटना २६ रुपयांच्या मूळ भाड्यात १ रुपयांची वाढ करण्याची आग्रही मागणी करत असल्याचे NDTV ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.

तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ केल्यानंतर, अवघ्या काही तासांतच ही भाडेवाढीची मागणी समोर आली आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि आखाती प्रदेशातील सागरी वाहतूक मार्गांमध्ये निर्माण झालेला व्यत्यय, यामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून संपूर्ण भारतात इंधनाच्या किमतींवर वाढता दबाव दिसून येत आहे.

इंधन दरवाढीचा महागाईवर परिणाम

पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरवाढीमुळे वाहतूक आणि दळणवळणाचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे महागाईला थेट चालना मिळते. या आठवड्याच्या सुरुवातीला दुधाच्या दरातही वाढ करण्यात आली होती. अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील कोणतीही वाढ कुटुंबांची बचत कमी करते आणि लोकांची ऐच्छिक खर्च करण्याची क्षमता घटवते, ज्यामुळे आर्थिक विकासावर दबाव येतो.

यामागील तर्क सोपा आहे, जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा वास्तविक उपभोग मंदावतो. कमी उपभोगामुळे उत्पादनावर परिणाम होतो. उत्पादन कमकुवत झाल्यामुळे, एकूण आर्थिक वाढीवर (जीडीपी) देखील दबाव येतो.

इराणमधील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांवर दबाव आला. परिणामी, खर्चवाढीचा काही भाग ग्राहकांवर लादणे भाग पडले.