मुंबई: रिझर्व्ह बँक आणि भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (इर्डा) हे नियामक बँका आणि विमा कंपन्यांना वस्तू वायदे बाजार अर्थात कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यास इच्छुक नाहीत, असे भांडवली बाजार नियामक असलेल्या ‘सेबी’च्या अध्यक्षांनी सोमवारी सुस्पष्टपणे नमूद केले. त्यामुळे तूर्त त्यांना अशी गुंतवणूक करता येणे कठीण असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
वस्तू बाजारपेठेला मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून बँका आणि पेन्शन फंडांना वस्तू बाजारात व्यापार करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी ‘सेबी’ प्रयत्नशील आहे. या संबंधाने सरकारशी चर्चा करणार असल्याचे सेबीने सप्टेंबरमध्ये म्हटले होते. हेच सूत्र पकडून सोमवारी, सेबीचे अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे म्हणाले की, भारताच्या पेन्शन फंड नियामकाने पेन्शन फंडांना वस्तू वायदे व्यापारात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याबाबतही विचार केला होता, परंतु याबाबत निर्णय घेतला आहे की नाही, हे त्यांनी अद्याप जाहीर केलेले नाही. ‘आयएमसी कॅपिटल मार्केट कॉन्फरन्स’च्या व्यासपीठावरून त्यांनी हे विधान केले.
अध्यक्षांच्या या खुलासेवजा विधानानंतर, भारतातील पहिले सूचीबद्ध वस्तू बाजारमंच असलेल्या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडियाच्या (एमसीएक्स) समभागात सोमवारी ३.४ टक्क्यांची घसरण दिसून आली. एमसीएक्स हे भारतातील सर्वात मोठे कमोडिटी एक्सचेंज आहे. जर बँका आणि विमा कंपन्यांना एन्ट्री मिळाली असती, तर बाजारात मोठा पैसा आला असता आणि एमसीएक्सच्या व्यवसायात मोठी वाढ झाली असती. मात्र, आता ही शक्यता मावळल्याने गुंतवणूकदारांनी एमसीएक्सचे शेअर्स विकायला सुरुवात केल्याने, त्यात तेजीच्या बाजारातही मोठी घसरण झाली.
भारताला दीर्घकालीन भांडवल आणि बाजार-आधारित वित्तपुरवठ्याची आवश्यकता आहे. गुंतवणूकदारांना देखील अधिक चांगल्या पर्याय खुले होण्याची गरज आहे. त्यामुळे, बाजाराचा विकास आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून पुढे गेल्या पाहिजेत. बाजाराच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये, जोखीम व्यवस्थापन करतानाच विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न राहिला आहे, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
पांडे यांनी पुढे हेही स्पष्ट केले की, लवकरच अँथ्रोपिकच्या मायथोस आणि इतर कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) साधनांमधून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत सेबी लवकरच बाजार मध्यस्थांसाठी एक मार्गदर्शक सूचना जारी करेल. मध्यस्थांनी प्रणालीतील संभाव्य त्रुटींच्या मुकाबल्यासाठी तयार राहावे, असा यामागे उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
