एका रात्रीत ८०० कुटुंबांचे भविष्य अंधारात! अमेरिकन कंपनीने अचानक ठोकले टाळे; हायकोर्टाचा मोठा हस्तक्षेप

नेमका वाद काय आहे?

‘कोरोहेल्थ’ कंपनीने केरळमधील आपले कामकाज अचानक बंद केल्याने एका रात्रीत ८०० कर्मचारी बेरोजगार झाले. धक्कादायक म्हणजे कंपनीने याची कोणतीही पूर्वसूचना दिली नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा कामगार विभागाकडे तक्रार केली. अधिकाऱ्यांनी कंपनीला जैसे थे परिस्थिती ठेवून कामकाज सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडताना ॲडव्होकेट जनरल के. जाजू बाबू यांनी न्यायालयात सांगितले की, या टाळेबंदीचा फटका बसलेल्या ८०० कर्मचाऱ्यांमध्ये बहुतांश महिला कर्मचारी आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने लोक बेरोजगार होत असल्याने यात मध्यस्थी करणे ही राज्याची सामाजिक जबाबदारी आहे. कंपनीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. श्रीकुमार यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे कंपनीला हा कठीण निर्णय घ्यावा लागला. तसेच, कंपनीने सर्व कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर नुकसानभरपाई दिली असून कंपनी कामगार विभागाच्या बैठकीत सहकार्य करण्यास तयार आहे. कंपनीने असाही युक्तिवाद केला की, औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० नुसार मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरू असताना कामगार अधिकाऱ्यांना ‘कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवाच’ असा सक्तीचा आदेश देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला?

न्यायाधीश पी. गोपीनाथ यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतात, तेव्हा सरकारने मध्यस्थीचा प्रयत्न करणे योग्यच आहे. “याचिकाकर्ती कंपनी १० जुलै २०२६ रोजी आयोजित मध्यस्थी बैठकीत भाग घेईल, ही त्यांची ग्वाही आम्ही नोंदवून घेत आहोत. दोन्ही पक्षांनी औद्योगिक संबंध संहितेच्या तरतुदींनुसार आपापसातील वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. कामगार अधिकाऱ्यांचे पत्र हा अंतिम आदेश नसून तो केवळ मध्यस्थी प्रक्रियेचा एक भाग मानला जावा.”

कामगार मंत्र्यांनी बोलावली तातडीची बैठक

‘द हिंदू’च्या वृत्तानुसार, बुधवारपर्यंत कोरोहेल्थच्या कोची कार्यालयाला टाळे असल्याने कर्मचारी बाहेरच उभे होते, ज्यामुळे तिथे संभ्रमाचे वातावरण होते. कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात पोहोचलेल्या कर्मचाऱ्यांची हजेरी नोंदवून घेतली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून केरळच्या कामगार मंत्री बिंदू कृष्णा यांनी शुक्रवारी (१० जुलै २०२६) एर्नाकुलम कलेक्टरेट येथे कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कामगार प्रतिनिधींची एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत ८०० कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याबाबत अंतिम तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.