Dabur FSSAI Notice: “आम्हाला बाजू मांडूच दिली नाही!” FSSAI च्या बंदी आदेशाविरोधात डाबर कंपनी दिल्ली उच्च न्यायालयात

मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर डाबरच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ वकिलांनी हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी घेण्याची विनंती केली. आता या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे.

“१०० टक्के” शुद्ध असल्याचा दावा करणारी खाद्य उत्पादने विकल्याबद्दल डाबर इंडियाविरुद्ध FSSAI ने या आठवड्याच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या बंदी आदेशामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे.

FSSAI ने कंपनीला “१०० टक्के नैसर्गिक”, “१०० टक्के शुद्ध”, “१०० टक्के शुद्धतेची हमी”, “१०० टक्के सेंद्रिय” आणि “१०० टक्के कोवळ्या नारळाचे पाणी” यांसारख्या दाव्यांसह विक्री केल्या जाणाऱ्या मध, ॲपल सायडर व्हिनेगर, व्हर्जिन नारळ तेल, तिळाचे तेल, गाईचे तूप, नारळाचे पाणी, नारळाचे दूध आणि इतर खाद्यपदार्थांची विक्री थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

FSSAI च्या मते, असे दावे अन्न सुरक्षा आणि मानके (जाहिरात आणि दावे) नियम, २०१८ चे उल्लंघन करतात. कारण ते संदिग्ध आणि पडताळणी न करता येण्यासारखे आहेत, तसेच त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे.

डाबरचे आदेशाला आव्हान

आपल्या याचिकेत डाबरने असा युक्तिवाद केला की, हा आदेश नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे आणि वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करून देण्यात आला आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, हा आदेश जारी करण्यापूर्वी FSSAI ने कोणतीही पूर्व ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली, ना सुनावणीची संधी दिली.

डाबरने पुढे असा दावा केला की, FSSAI कडे असा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्याचा वैधानिक अधिकार नाही. कंपनीने या आदेशाचे वर्णन संदिग्ध आणि योग्य विचार न करता दिलेला आदेश असे केले. तसेच, “१०० टक्के” हा शब्द विविध उत्पादन श्रेणींमधील अनेक प्रमुख खाद्यपदार्थ ब्रँड्सद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो, असा युक्तिवादही कंपनीने केला आणि या प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या सार्वजनिक प्रसिद्धीमुळे आपली प्रतिष्ठा मलीन झाली असल्याचे म्हटले.